बद्दी|
मुख्य संसदीय सचिव (नगर नियोजन, राजस्व एवं उद्योग) राम कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत हिमाचली कामगारों के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है।
उन्होंने कहा कि सोलन ज़िला के बद्दी के काठा स्थित एक निजी उद्योग माइक्रोटेक में गत दिनों 450 कामगारों को बिना किसी नोटिस दिए कार्य से निकाल दिया गया है।
उन्होंने कहा कि वह स्वयं इस मामले को गम्भीरता से सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं और यह सुनिश्चित बनाया जा रहा है कि कामगार के हित सुरक्षित रहें। राम कुमार ने कहा कि प्राप्त सूचना के अनुसार काठा स्थित निजी उद्योग में 450 कामगारों को निकालने के उपरांत अन्य उद्योग से कामगार बुलाकर कार्य करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह गलत है और जनहित विरोधी इस निर्णय के विरुद्ध उचित कार्य किया जा रहा है।
मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि जो कामगार इस कम्पनी से निकाले गए है, उनके हितों की रक्षा की जाएगी और उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कम्पनी द्वारा कामगारों को बिना किसी नोटिस दिए जबरन निकाल दिया गया है, जिस कारण कामगारों में रोष है तथा कामगारों द्वारा कम्पनी के बाहर रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गत कई वर्षों से यह कामगार इस कम्पनी में अपनी सेवाएं दे रहे थे जिसमें अधिकतर महिलाएं कार्यरत थी।
उन्होंने कहा कि प्राप्त जानकारी के अनुसार इस कम्पनी में नियमानुसार यौन शोषण समिति का गठन भी नहीं किया गया है। कामगारों को लम्बे समय से ओवरटाइम भी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कम्पनी में नियमानुसार 70 प्रतिशत रोज़गार हिमाचल वासियों को प्रदान नहीं किया गया है।
राम कुमार ने रोष प्रदर्शन कर रहे कम्पनी के कामगारों से मिलकर उनकी समस्याएं जानी और उन्हें उनका हक दिलावाने तथा कम्पनी में पुनः नौकरी दिलावाने के आश्वासन के साथ कम्पनी की सैलरी स्लिप, पहचान पत्र व ओवरटाइम का पारिश्रमिक ब्याज सहित दिलवाने का आश्वासन दिया।
उन्होंने कहा कि किसी भी कम्पनी में हिमाचल के कर्मचारियों का शोषण नहीं होने दिया जाएगा।
