Government Ration Scheme: केंद्र सरकार ने देश के 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मिलने वाले मुफ्त चावल की गुणवत्ता में सुधार करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके तहत टूटे दानों की मात्रा में भारी कटौती की गई है।
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