प्रशांत देव, नई दिल्ली: केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद पर चर्चा की। उन्होंने गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘आत्मनिर्भर और नए भारत’ में हिंसा और वामपंथी उग्रवादी विचार की कोई जगह नहीं है। हमारी सरकार ने इस दिशा में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है।

वामपंथी उग्रवाद पर लगाम कसने में ऐतिहासिक सफलता मिली

केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा कि मोदी सरकार ने किसी भी दल और विचारधारा के भेदभाव के बिना वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के साथ समन्वय बेहतर करने के लिए अनेक सफल प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए बनाई गई नीति के तीन प्रमुख स्तम्भ हैं- उग्रवादी हिंसा पर लगाम कसना, केंद्र-राज्य के बीच बेहतर समन्वय और विकास से जन-भागीदारी के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद के प्रति समर्थन खत्म करना। इस त्रि-सूत्रीय रणनीति से पिछले आठ वर्षो में वामपंथी उग्रवाद पर लगाम कसने में ऐतिहासिक सफलता मिली है। वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसक घटनाओं में वर्ष 2010 के उच्च स्तर से 2022 में 76% की कमी आई है। उन्होंने आगे कहा कि वामपंथी उग्रवादी घटनाओं में जान गवांने वाले नागरिकों और सुरक्षाकर्मियों की संख्या वर्ष 2010 के सर्वाधिक स्तर 1005 से 90% घटकर 2022 में 98 रह गई। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की भी संख्या 90 से घटकर 45 रह गई है।

बूढ़ा पहाड़ और चकरबंदा जैसे दुर्गम क्षेत्रों में मिली सफलता 

वर्ष 2019 से अबतक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में 175 नए कैंप स्थापित कर सुरक्षा वैक्यूम को कम करने और टॉप लीडरशिप को निष्क्रिय करके वामपंथी उग्रवाद की रीढ़ तोड़ने में सुरक्षाबलों को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप बूढ़ा पहाड़ और चकरबंदा जैसे दुर्गम क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ सफलता मिली है। साथ ही बिहार, झारखंड और उड़ीसा को वामपंथी उग्रवाद से लगभग मुक्त करा लिया गया है।

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बीएसएफ एयरविंग को सशक्त किया गया है

अमित शाह ने कहा- वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन में मदद और हमारे जवानों की जान बचाने के लिए बीएसएफ एयरविंग को सशक्त किया गया है, जिसके लिए पिछले एक वर्ष में नए पायलट्स और इंजिनियर्स की नियुक्ति हुई है। गृह मंत्रालय वामपंथी उग्रवादियों की वित्तीय चोकिंग (Financial Choking) कर इनके इकोसिस्टम को पूरी तरह ध्वस्त करने का काम कर रहा है।