चेन्नई: तमिलनाडु में सरकार और राज्यपाल के बीच खींचतान जारी है। सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। इसमें केंद्र सरकार और राष्ट्रपति से आग्रह किया गया कि वे विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को एक निश्चित अवधि के भीतर स्वीकृति देने के लिए तुरंत तमिलनाडु के राज्यपाल को उचित निर्देश जारी करें। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आज कहा कि राज्यपाल लोगों के कल्याण के खिलाफ काम कर रहे हैं।

‘राज्यपाल लोगों के मित्र बनने के लिए तैयार नहीं हैं’

राज्य विधानसभा में बोलते हुए, एमके स्टालिन ने कहा, “यह दूसरा प्रस्ताव है जो मैं राज्यपाल के खिलाफ ला रहा हूं। सरकारिया आयोग ने कहा था कि राज्यपाल को एक अलग व्यक्ति होना चाहिए। डॉ। अंबेडकर ने कहा है कि राज्यपाल को राज्य के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।” सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों में कहा गया है कि राज्यपाल को एक मार्गदर्शक होना चाहिए। लेकिन हमारे राज्यपाल लोगों के मित्र बनने के लिए तैयार नहीं हैं।

तमिलनाडु के मंत्री दुरई मुरुगन ने आज राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें केंद्र सरकार और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आग्रह किया गया कि वे विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को एक निश्चित अवधि के भीतर मंजूरी देने के लिए तत्काल तमिलनाडु के राज्यपाल को उचित निर्देश जारी करें। DMK प्रमुख स्टालिन ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने सार्वजनिक मंच पर विधेयक की आलोचना की और लोगों के कल्याण के खिलाफ खड़े हैं।

राज्यपाल रवि विधेयकों को लेकर गलत जानकारी दे रहे हैं-एमके स्टालिन

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्यपाल रवि विधेयकों को लेकर गलत जानकारी दे रहे हैं। स्टालिन ने कहा कि हम केवल राज्यपाल के कार्यों की आलोचना कर रहे हैं। यदि विधानसभा की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न होती है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। राज्यपाल अपनी इच्छा के अनुसार विधेयक को रोक रहे हैं और गलत जानकारी दे रहे हैं। हम किसी को खुश करने के लिए विधेयक नहीं लाते हैं।

DMK और उसके गठबंधन सहयोगियों ने दुरई मुरुगन द्वारा पारित प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। हालांकि, AIADMK के विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट किया और आरोप लगाया कि उन्हें सदन में बोलने का समय नहीं दिया गया।

‘राज्यपाल द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणियां परंपराओं के खिलाफ’ 

इसके अलावा प्रस्ताव में कहा गया है कि तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित और सहमति के लिए भेजे गए विधेयकों के बारे में सार्वजनिक मंच पर राज्यपाल द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणियां उनके पद, उनके द्वारा ली गई शपथ और राज्य के हितों के अनुरूप नहीं हैं।। डीएमके सरकार ने कहा कि राज्यपाल रवि की टिप्पणियां संविधान और स्थापित परंपराओं के खिलाफ हैं और इस सदन की गरिमा को कम करती हैं और संसदीय लोकतंत्र में विधानमंडल के वर्चस्व को कम करती हैं।