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HP Cabinet Decisions: हिमाचल में CBSE शिक्षकों की भर्ती, पीएनजी आपूर्ति और चिट्टा आरोपियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध, पढ़ें कैबिनेट के बड़े फैसले..

HP Cabinet News Today: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और कानून-व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सीबीएसई शिक्षकों की भर्ती, शहरी क्षेत्रों में घरों में पीएनजी आपूर्ति और चिट्टा के आरोपियों के चुनाव लड़ने पर लगाया प्रतिबंध।
HP Cabinet Decisions: हिमाचल में CBSE शिक्षकों की भर्ती, पीएनजी आपूर्ति और चिट्टा आरोपियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध, पढ़ें कैबिनेट के बड़े फैसले..
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HP Cabinet Decisions: सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और कानून-व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने प्रदेश के 151 सीबीएसई स्कूलों में 2068 शिक्षकों की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। इन शिक्षकों को एक विशेष नीति के तहत तैनात किया जाएगा।

इसके साथ ही बैठक में, नशे की समस्या, खासकर ‘चिट्टा’ के बढ़ते जाल को तोड़ने के लिए सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब ऐसे व्यक्ति जिनके खिलाफ चिट्टा या सिंथेटिक ड्रग्स के मामलों में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, वे पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस नियम को कानूनी रूप देने के लिए सरकार जल्द ही विधानसभा में एक बिल लाएगी। भविष्य में इस नियम को नगर निगम और नगर निकाय चुनावों में भी लागू करने की योजना है।

खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध पर भी मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की गई और आम जनता की सहूलियत और ऊर्जा संकट को देखते हुए, सरकार ने प्रदेश के प्रमुख शहरों और सीमावर्ती इलाकों में पाइप के जरिए रसोई गैस (PNG)पहुंचाने का निर्णय लिया है। इसके लिए तेल कंपनियों को पाइपलाइन बिछाने में आने वाली कानूनी अड़चनों (लैंड सीलिंग एक्ट) को दूर किया गया है। बैठक में राज्य की आमदनी बढ़ाने के लिए ‘ग्रीन टैक्स’ या ‘एंट्री टैक्स’ लगाने पर भी चर्चा हुई, हालांकि इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।

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बैठक में में, नगर निकायों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के तरीके को लेकर भी लंबी बातचीत हुई। सरकार ने फिलहाल पुरानी व्यवस्था को ही बरकरार रखने का फैसला किया है, यानी जनता सीधे चुनाव नहीं करेगी बल्कि चुने हुए पार्षद ही अपने अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। हालांकि शहरी विकास विभाग ने सीधे चुनाव का प्रस्ताव दिया था, लेकिन मंत्रियों की सहमति न बनने और पुराने अनुभवों को देखते हुए इसे टाल दिया गया।

वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हमीरपुर, नेरचौक और शिमला के आईजीएमसी मेडिकल कॉलेजों में ‘बायो-फिजिक्स’ विभाग शुरू करने का फैसला हुआ है। इसके अलावा इसके अलावा नाहन मेडिकल कालेज को शहर से बाहर बदलने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय उप समिति की रिपोर्ट भी कैबिनेट बैठक में रखी गई। इस रिपोर्ट को मंजूरी दी गई। इसके बाद नाहन मेडिकल कालेज शहर से बाहर स्थानांतरित होगा।

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