Paper Leak Case: हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि पेपर लीक मामलों की सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी। शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि इस नई व्यवस्था के लागू होने से पेपर लीक से जुड़े मामलों का निपटारा तेजी से संभव होगा, जिससे दोषियों को बिना किसी देरी के कठोर सजा दिलाई जा सकेगी। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।
पत्रकार वार्ता में कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए डॉ. बिंदल ने आरोप लगाया कि विपक्ष लगातार लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने कहा कि संसद में सकारात्मक और तथ्यपूर्ण चर्चा करने के स्थान पर कांग्रेस सड़कों पर टकराव की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च करने, भाजपा मुख्यालय का घेराव करने और तनावपूर्ण स्थिति पैदा करने जैसे कदमों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा कि कांग्रेस को इस प्रकार का रास्ता चुनने की क्या आवश्यकता थी।
डॉ. बिंदल के अनुसार, केंद्र सरकार युवाओं के अधिकारों और उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का उल्लेख किया जिसमें उन्होंने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया था। बिंदल ने कहा कि इसी प्रतिबद्धता के तहत पेपर लीक केसों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्णय लिया गया है और इस संबंध में संबंधित प्रशासनिक विभागों एवं अधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं।
केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में उठाए गए कदमों का ब्योरा देते हुए बिंदल ने कहा कि पेपर लीक के मामले प्रकाश में आने के तुरंत बाद सरकार ने सीबीआई को मामले की जांच सौंपी थी। जांच के तहत आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, प्रभावित परीक्षाओं को दोबारा आयोजित कराया गया और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली में कई तकनीकी सुधार लागू किए गए। उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था को इस संपूर्ण न्याय प्रक्रिया का अगला और निर्णायक चरण करार दिया।
राजनीतिक विरोध की आड़ में मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यदि कांग्रेस वास्तव में छात्रों के कल्याण को लेकर गंभीर होती, तो वह संसद के मंच का उपयोग करती। विपक्ष को चाहिए था कि वह सदन के भीतर चर्चा करे, उपयोगी सुझाव दे और समस्या के समाधान में सहयोग प्रदान करे। इसके विपरीत, कांग्रेस ने संसदीय गरिमा को दरकिनार करते हुए केवल हंगामा, धरना-प्रदर्शन और राजनीतिक गतिरोध का मार्ग चुना है, जो लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत है।
अंत में, डॉ. बिंदल ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात रखने के लिए संसद, विधानसभाएं और विभिन्न संवैधानिक मंच उपलब्ध हैं। राजनीतिक दलों को अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए इन्हीं माध्यमों का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की कि वह युवाओं से जुड़े इतने संवेदनशील मुद्दे पर सकारात्मक चर्चा करने के बजाय केवल राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश क्यों कर रही है।
