Recharge Plan Hike: मोबाइल यूजर्स को लग सकता है तगड़ा झटका..!, लोकसभा चुनाव के बाद महंगे होंगे मोबाइल रिचार्ज प्लान

Recharge Plan Hike: लोकसभा चुनाव के बाद टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ में बढ़ोतरी करने की तैयारी में हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चुनाव के बाद 500 रुपए ​का प्लान आपको 625 में मिलेगा।

Recharge Plan Hike: लोकसभा चुनाव के बाद टेलीकॉम कंपनियां की तरफ से करोड़ों मोबाइल यूजर्स को बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां (Telecom Companies) अपने रिचार्ज प्लान्स की कीमतों में बढ़ोतरी (Recharge Plan Hike) करने की तैयारी कर रही हैं। एक नई रिपोर्ट के अनुसार, टेलीकॉम कंपनियां मोबाइल टैरिफ में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि कर सकती हैं। इससे एवरेज रेवेन्यू पर यूजर (ARPU) में भी इजाफा होगा।

प्रीपेड और पोस्टपेड रिचार्ज प्लान्स होंगे महंगे (Recharge Plan Hike)

रिपोर्ट के मुताबिक, 5G नेटवर्क में भारी निवेश के बाद अब टेलीकॉम कंपनियां अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रही हैं। इस टैरिफ वृद्धि का असर अर्बन और रूरल दोनों क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। ब्रोकरेज फर्म एक्सिस कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार, मोबाइल टैरिफ में लगभग 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की संभावना है। इसके साथ ही, इंटरनेट प्लान्स की कीमतें भी बढ़ सकती हैं।

टेलीकॉम कंपनियां क्यों बढ़ा रही हैं रिचार्ज प्लान्स की कीमतें?

विशेषज्ञों का कहना है कि टेलीकॉम कंपनियां पर यूजर एवरेज रेवेन्यू (ARPU) को बढ़ाने के लिए यह कदम उठा रही हैं। वर्तमान में देश में टेलीकॉम कंपनियों का ARPU काफी कम है, जिससे वे अपनी लागतों को पूरी तरह से कवर नहीं कर पा रही हैं। यही वजह है कि कंपनियां टैरिफ में बढ़ोतरी का (Recharge Plan Hike) प्लान कर रही हैं।

Recharge Plan Hike in India
Recharge Plan Hike in India

Recharge Plan Hike होने से आम लोगों की जेब पर असर 

रिचार्ज प्लान्स की कीमतों में बढ़ोतरी की खबर को सुनकर लोगों के मन में यह सवाल है कि इस बढ़ोतरी (Recharge Plan Hike) के बाद उनके रिचार्ज प्लान्स कितने महंगे हो जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार, 25 प्रतिशत की वृद्धि से 200 रुपये का प्लान 50 रुपये महंगा हो जाएगा। इसी तरह, 500 रुपये के प्लान की कीमत 625 रुपये और 1000 रुपये वाले प्लान की कीमत 1250 रुपये हो जाएगी।

इस बढ़ोतरी से यूजर्स को अपने मोबाइल रिचार्ज प्लान्स के लिए अधिक खर्च करना पड़ेगा। टेलीकॉम कंपनियों का यह कदम उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए उठाया जा रहा है।

Tek Raj
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