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हिमाचल के आपदा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम, केंद्र सरकार से अब तक 11000 घरों की मिली मंजूरी

हिमाचल के आपदा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम, केंद्र सरकार से अब तक 11000 घरों की मिली मंजूरी
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प्रजासत्ता नेशनल डेस्क|
केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं युवा व खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जी से मुलाकात कर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित पात्रों के लिए 6000 घरों के निर्माण की मंज़ूरी दिये जाने के लिए उनका आभार प्रकट किया।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि “हमारी देवभूमि हिमाचल विकराल प्राकृतिक आपदा की मार झेल रही है। संकट की इस घड़ी केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के आपदा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाते हुए 6000 घरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंजूरी प्रदान की है।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्री की तरफ से इससे पहले उनके आग्रह पर 5000 घरों के निर्माण को मंजूरी मिली थी। इस प्रकार केंद्र सरकार की तरफ से अब तक 11000 घरों को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया।

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अनुराग ठाकुर ने कहा कि गत दिनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. राजीव बिंदल के साथ उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। इस दौरान पाया कि प्रदेश में भारी वर्षा के कारण बड़े स्तर पर लोगों के घरों को नुक्सान पहुंचा है।
बाढ़ और बारिश से बड़ी संख्या में नुक़सान हुआ है खास कर घरों को। कई जगह बारिश से घर टूट गये तो कई जगह बाढ़ में बह गये।

अनुराग ठाकुर ने कहा “हिमाचल से वापस आकर हमने केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले प्रधानमन्त्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत हिमाचल में बारिश-बाढ़ प्रभावित पात्रों को घर देने का अनुरोध किया था। जिसे सहर्ष स्वीकारते हुए माननीय गिरिराज सिंह जी ने हिमाचल में 6000 घरों के निर्माण की मंज़ूरी दे दी।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि बारिश ने सड़कों-पुलों को भी बहुत नुक्सान पहुंचाया है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने मदद उपलब्ध करवाई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 2,700 किलोमीटर सड़क निर्माण को भी मंजूरी मिली है, जिसमें 254 परियोजनाओं के ऊपर 2372.59 करोड़ रुपए व्यय होंगे। ठाकुर ने बताया, “केंद्र सरकार पूरी तरह से हिमाचल की सरकार व लोगों के साथ है। केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकार के साथ समन्वय बिठाकर सभी जरूरी मदद मुहैया करा रही है।

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