Aaj Ki Taaja Khabren: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण राज्य के प्रमुख बांधों से पानी छोड़े जाने से पंजाब में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। सतलुज और ब्यास नदियों से पानी छोड़े जाने के बाद कई इलाकों में ‘हाई अलर्ट’ जारी किया गया है। अधिकारियों ने नदी किनारे रहने वालों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। मानसूनी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश के चार जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडीके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
कुल्लू में भूस्खलन से तीन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, और पराशर पर्वत पर बाढ़ आई, जिसके कारण स्थानीय निवासियों को घर छोड़ने पड़े। मंडी में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और चंडीगढ़-मनाली राजमार्ग भूस्खलन के कारण कुछ समय के लिए बंद था। राज्यभर में 357 सड़कें, 700 से ज्यादा ट्रांसफार्मर और 179 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। इसके साथ ही जानते हैं प्रदेश की आज की बड़ी खबरें
Aaj Ki Taaja Khabren:
1.अनुराग ठाकुर का इंदिरा गांधी पर तीखा हमला: 1971 युद्ध में सेना का बलिदान, ‘आयरन लेडी’ का तमगा किसे?
पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद के मॉनसून सत्र में 1971 के भारत-पाक युद्ध को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि भारतीय सेना ने युद्ध में अपना बलिदान दिया, फिर भी ‘आयरन लेडी’ का तमगा इंदिरा गांधी को क्यों मिला? ठाकुर ने 5 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी द्वारा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को लिखे पत्र पर सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की आक्रामकता रोकने के लिए अमेरिका से मदद मांगी थी।
ठाकुर ने इसे ‘याचक की तरह गिड़गिड़ाना’ करार देते हुए पूछा कि क्या इंदिरा गांधी को भारतीय सेना या अपनी सरकार पर भरोसा नहीं था? उन्होंने कहा कि यह पत्र भारत की सैन्य ताकत और आत्मविश्वास पर सवाल उठाता है। ठाकुर ने कांग्रेस से जवाब मांगा कि आखिर यह पत्र क्यों लिखा गया, जबकि निक्सन भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के पक्ष में थे। उन्होंने यह भी कहा कि नेहरू-गांधी परिवार ‘झुकने और दंडवत होने’ में माहिर है, और यह पत्र तत्कालीन कांग्रेस सरकार की पाकिस्तान से निपटने में अमेरिका पर निर्भरता को दर्शाता है। ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष की टिप्पणी पर भी निशाना साधा, जिसमें उन्होंने 50% दम दिखाने की बात कही थी, और कहा कि कांग्रेस का उस युद्ध में योगदान ‘शून्य’ था।
2. मंडी में भारी बारिश का कहर: मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने लिया जायजा, राहत कार्य तेज
हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार तड़के मंडी शहर में हुई भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पहुंचे मंत्री ने वार्ड नंबर 5, जेल रोड, पैलेस क्षेत्र, ज़ोनल अस्पताल मार्ग, कल्याण धाम, और सैण मुहल्ला जैसे प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। इस प्राकृतिक आपदा में तीन लोगों की मृत्यु हुई और 22-25 घरों को आंशिक या पूर्ण नुकसान पहुंचा।
मंत्री ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। राहत और पुनर्वास कार्य युद्धस्तर पर चल रहे हैं। भूस्खलन के कारण कई रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं, जिन्हें रोबो मशीन और कंट्रोल ब्लास्टिंग के जरिए खोला जाएगा। सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार अब आपदा पूर्व प्रबंधन को प्राथमिकता देगी और केंद्र सरकार के सहयोग से AI-आधारित अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने का रोडमैप तैयार किया जाएगा। इसके अलावा, भविष्य में सड़क निर्माण के दौरान अनियंत्रित कटिंग पर सख्ती और सतत विकास की नीतियां लागू की जाएंगी। दौरे के दौरान विधायक अनिल शर्मा, उपायुक्त अपूर्व देवगन, और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
3. भट्टाकुफर में भूस्खलन: फोरलेन निर्माण कंपनी देगी 5.61 करोड़ का मुआवजा
शिमला के भट्टाकुफर में फोरलेन निर्माण के कारण भूस्खलन से माथु कॉलोनी में श्रेया, शौर्य, और रंजना का बहुमंजिला भवन 30 जून 2025 को ढह गया था। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर NHAI की निर्माण कंपनी को 5.61 करोड़ रुपये का मुआवजा तुरंत देने के निर्देश दिए। समिति ने पाया कि पहाड़ी कटाई के कारण यह नुकसान हुआ। मुआवजे में भूमि की कीमत 57.40 लाख, संरचना का मूल्य 1.65 करोड़, और अन्य लागत 58.38 लाख रुपये शामिल हैं।
उपायुक्त ने कहा कि प्रभावित परिवार को तत्काल राहत के लिए मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए। यह भुगतान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत 100% क्षतिपूर्ति के साथ होगा। यह कदम प्रभावितों के कल्याण और इस तरह की घटनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। समिति ने निर्माण के दौरान लापरवाही को नुकसान का कारण बताया, जिससे परिवार को भारी संकट का सामना करना पड़ा।
4. विमल नेगी मामले में कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप: त्रिलोक कपूर ने उठाए सवाल
भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने विमल नेगी मामले में CBI जांच के दायरे में आए देशराज को 600 करोड़ के प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने पर सवाल उठाए। कपूर ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है, जबकि ईमानदार अधिकारियों से विभाग छीने जा रहे हैं।
उन्होंने दावा किया कि SIT सबूत मिटाने में लगी थी, और DGP व SP एक-दूसरे पर आरोप लगाते रहे। न्यायालय ने CBI जांच के आदेश दिए, जिसमें हिमाचल के किसी अधिकारी को शामिल न करने की बात कही। कपूर ने कहा कि सरकार ने पूर्व DGP को अपमानित किया, उनके अवार्ड रद्द किए, और विदाई समारोह तक नहीं किया। उन्होंने ACS की जांच रिपोर्ट को महीनों दबाए रखने का भी आरोप लगाया। कपूर ने कहा कि यह सरकार भ्रष्टाचारियों को ‘रिवॉर्ड’ दे रही है।
5. एचपीयू में बीएड काउंसलिंग शेड्यूल जारी: 7 अगस्त से शुरू होगी प्रक्रिया
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) ने बीएड प्रवेश के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया। ऑनलाइन काउंसलिंग 7 अगस्त से शुरू होगी। पहले राउंड में 7-11 अगस्त तक उम्मीदवार 5 कॉलेजों की प्राथमिकता चुनेंगे, और 14 अगस्त को कॉलेज आवंटन की जानकारी दी जाएगी। 15-18 अगस्त तक दस्तावेज सत्यापन और फीस जमा होगी।
दूसरे राउंड में 21-25 अगस्त तक प्राथमिकताएं दी जाएंगी, और 27-28 अगस्त को स्पोर्ट्स और कल्चरल कोटे की काउंसलिंग होगी। तीसरे राउंड में 5-9 सितंबर तक आवेदन और 12 सितंबर को कॉलेज आवंटन होगा। मॉपअप राउंड 17-26 सितंबर तक होगा। 7,691 उम्मीदवार काउंसलिंग में हिस्सा लेंगे। मैनेजमेंट कोटे का शेड्यूल अलग से जारी होगा।
6. एचआरटीसी के पेट्रोल पंपों पर निजी वाहनों को ईंधन: आय बढ़ाने की पहल
हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए नई पहल शुरू की है। अब इसके पेट्रोल पंपों पर निजी वाहनों को भी पेट्रोल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे निगम को प्रति लीटर 3.5 रुपये अतिरिक्त राजस्व की उम्मीद है। निदेशक मंडल ने इस योजना को मंजूरी दे दी है, और तेल कंपनियों के साथ करार के बाद इसे पायलट आधार पर शुरू किया जाएगा। ढली में आधुनिक बस अड्डे के पास बने पेट्रोल पंप जैसे प्रमुख स्थानों का उपयोग होगा, जहां अभी केवल एचआरटीसी बसों के लिए डीजल उपलब्ध है। भविष्य में पेट्रोल की व्यवस्था भी शुरू होगी।
निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. निपुण जिंदल तेल कंपनियों से बात करेंगे और चार प्रमुख पेट्रोल पंपों पर इस योजना को लागू करने की योजना है। एचआरटीसी के पास कई अच्छी लोकेशन पर पेट्रोल पंप हैं, जो निजी वाहन मालिकों के लिए सुविधाजनक होंगे। इस कदम से निगम की आय में वृद्धि होगी, और अन्य आय स्रोत तलाशने के लिए भी निदेशक मंडल ने निर्देश दिए हैं। यह योजना निगम की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
7. एचआरटीसी चालक यूनियन ने खत्म किया आंदोलन: उप-मुख्यमंत्री से बैठक के बाद सहमति
उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ मंगलवार देर शाम हुई महत्वपूर्ण बैठक के बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) चालक यूनियन ने अपना आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। उप-मुख्यमंत्री के आवास पर आयोजित इस दो घंटे की बैठक में यूनियन की प्रमुख मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई, और सहमति बनने के बाद यूनियन ने आंदोलन खत्म किया। सरकार ने 205 वरिष्ठ चालकों को बिना वित्तीय लाभ के ‘नामित वरिष्ठ चालक’ का दर्जा देने, पिछले छह माह से लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि शीघ्र जारी करने, दो यूनिफार्म सेट प्रदान करने, और दो लंबित नाइट ओवरटाइम भत्तों में से एक को जुलाई और दूसरे को अगस्त के वेतन के साथ देने का निर्णय लिया।
पेंशनरों के हित में सरकार ने एचआरटीसी को 150 करोड़ रुपये का ऋण लेने की मंजूरी दी, जिसका ब्याज राज्य सरकार वहन करेगी। यह प्रस्ताव मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद लागू होगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के प्रति संवेदनशील है और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करेगी। यूनियन ने सरकार के इस रुख की सराहना की और आंदोलन समाप्त करने का फैसला लिया।
8. पिंजौर-नालागढ़ फोरलेन परियोजना में देरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात
पिंजौर-नालागढ़ फोरलेन निर्माण में हो रही देरी, बद्दी बस स्टैंड की जल निकासी और अन्य सड़क परियोजनाओं को लेकर मंगलवार को सांसद सुरेश कश्यप के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में नालागढ़ के पूर्व विधायक केएल ठाकुर, दून के पूर्व विधायक परमजीत सिंह पम्मी, जिला महामंत्री बलबीर सिंह, जिला उपाध्यक्ष अमर चंद संधू, देव राज चौधरी, नालागढ़ भाजपा मंडल अध्यक्ष शालिनी शर्मा, रामशहर मंडल अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा, महामंत्री लाल चंद ठाकुर, सोनी प्रधान, राज कुमार संधू, बसंत शर्मा सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे।
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि अप्रैल 2022 में शुरू हुई 469 करोड़ रुपये की लागत वाली पिंजौर-नालागढ़ फोरलेन परियोजना का तीन साल बाद भी केवल 45% कार्य ही पूरा हो सका है। गुजरात की पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने 6 जून को प्रोजेक्ट बीच में छोड़ दिया, जिससे सड़कों पर खुदाई और अधूरे निर्माण कार्यों के कारण स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व विधायकों ने बताया कि राज्य सरकार ने समय पर भूमि अधिग्रहण, ट्रांसफार्मर और हाई टेंशन तारों को हटाने में देरी की, जिससे निर्माण कार्य बाधित हुआ।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिए कि शेष कार्य के लिए औपचारिकताएं जल्द पूरी कर नया टेंडर जारी किया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि जब तक नया टेंडर नहीं हो जाता, तब तक वैकल्पिक रोड टेक कंपनी को सड़क की मरम्मत और रखरखाव का जिम्मा सौंपा गया है, जिसने कुछ स्थानों पर कार्य शुरू कर दिया है। इसके अलावा, पूर्व विधायक पम्मी ने बरोटीवाला-पट्टा-बनलगी-शालाघाट मार्ग को केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) के तहत डबल लेन करने का प्रस्ताव रखा। नालागढ़ के पूर्व विधायक केएल ठाकुर ने नालागढ़-स्वारघाट मार्ग को फोरलेन में अपग्रेड करने की मांग की, जिस पर गडकरी ने डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए।
9. जवाहर नवोदय विद्यालय डूंगरी में छठी कक्षा की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन तिथि बढ़ी
हमीरपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय डूंगरी में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छठी कक्षा की प्रवेश परीक्षा 13 दिसंबर 2025 को सुबह 11:30 बजे विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अब 13 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी गई है। प्राचार्य विक्रम कुमार ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में हमीरपुर जिले के किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में पांचवीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए पात्र हैं। आवेदन वेबसाइट navodaya.gov.in पर किए जा सकते हैं।
यदि विद्यार्थियों को आवेदन में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो उनकी सुविधा के लिए विद्यालय में हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 8219482550 और 8954039120 पर संपर्क किया जा सकता है। विद्यार्थी किसी भी कार्य दिवस को नवोदय विद्यालय में आकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा की रिक्त सीटों के लिए पार्श्व प्रवेश परीक्षा 7 फरवरी 2026 को आयोजित होगी। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23 सितंबर 2025 है। आवेदन वेबसाइट cbseitms.nic.in/2025 पर किए जा सकते हैं। आवेदन में किसी भी समस्या के लिए हेल्प डेस्क नंबर 01972-266035 या मोबाइल नंबर 8219482550 पर सुबह 9 से शाम 4 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
3. आईएचएम हमीरपुर में बीएससी और डिप्लोमा कोर्स के लिए प्रवेश का अवसर
होटल प्रबंधन संस्थान (आईएचएम) हमीरपुर में बीएससी हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन और फूड प्रोडक्शन एवं पेटीसरी डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन युवाओं को भी मौका दिया जा रहा है, जो एनसीएचएम जेईई परीक्षा नहीं दे सके। बीएससी की प्रवेश परीक्षा 13 अगस्त 2025 को आयोजित होगी, और इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 11 अगस्त 2025 है।
बीएससी हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आवेदक को किसी भी स्ट्रीम में बारहवीं पास होना चाहिए, जबकि फूड प्रोडक्शन एवं पेटीसरी डिप्लोमा के लिए कम से कम दसवीं पास होना आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट ihmhamirpur.in या हेल्प डेस्क नंबर 9817493382 और 9418622786 पर संपर्क किया जा सकता है। आईएचएम के विभागाध्यक्ष पुनीत बंटा ने बताया कि संस्थान पर्यटन शिक्षा में उच्च गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। यहाँ सुंदर और हरा-भरा परिसर, आधुनिक प्रयोगशालाएँ, स्मार्ट क्लासरूम और प्लेसमेंट प्रकोष्ठ जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सैकड़ों युवा देश-विदेश के बड़े होटलों और पर्यटन उद्यमों में उच्च पदों पर कार्यरत हैं।
11. पोस्ट कोड-970 के कनिष्ठ अभियंताओं को पीडब्ल्यूडी में नियुक्ति
हिमाचल प्रदेश सरकार ने कनिष्ठ अभियंता (सिविल) पोस्ट कोड-970 की परीक्षा दे चुके उम्मीदवारों को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि वन विभाग की इंजीनियरिंग विंग के बंद होने के कारण इस पोस्ट कोड के तहत 11 में से 10 पदों को पीडब्ल्यूडी में स्थानांतरित किया गया है। इनमें सामान्य अनारक्षित वर्ग के 6, ईडब्ल्यूएस वर्ग का 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 पद शामिल हैं।
आयोग जल्द ही इस परीक्षा का परिणाम घोषित करेगा और 10 सफल उम्मीदवारों की पीडब्ल्यूडी में नियुक्ति के लिए सिफारिश करेगा। यह निर्णय उन उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत है, जो लंबे समय से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे।
12. उपायुक्त बिलासपुर ने क्षेत्रीय अस्पताल का दौरा किया
बिलासपुर के उपायुक्त राहुल कुमार ने क्षेत्रीय अस्पताल परिसर का दौरा कर विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। उन्होंने आपातकालीन कक्ष, मातृ-शिशु अस्पताल, मेडिकल वार्ड, ब्लड बैंक, ओपीडी ब्लॉक, डेंटल ब्लॉक और नशा निवारण केंद्र का जायजा लिया। इसके साथ ही, नए बन रहे ब्लड बैंक के निर्माण कार्यों की प्रगति भी देखी। उपायुक्त ने मरीजों और तीमारदारों से उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली और मां दुर्गा लंगर ट्रस्ट द्वारा दी जा रही लंगर सेवा का निरीक्षण किया।
राहुल कुमार ने कहा कि मरीजों और तीमारदारों की सुविधा के लिए पंजीकरण कक्ष में टोकन व्यवस्था और डबल लाइन की सुविधा जल्द शुरू की जाएगी। अस्पताल में सभागार की कमी को दूर करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दवाइयां, लैब टेस्ट, भोजन और साफ-सफाई की व्यवस्था बेहतर है, लेकिन कुछ समस्याओं को जल्द दुरुस्त किया जाएगा। इस दौरान एसडीएम बिलासपुर डॉ. राजदीप सिंह, वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. भूपिंद्र शर्मा सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा।
6. बिलासपुर की 101 पंचायतों में दुग्ध सहकारी समितियों का गठन
हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देश पर बिलासपुर जिले में दूध एकत्रण और संग्रहण की प्रभावी व्यवस्था के लिए 101 पंचायतों में दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। उपायुक्त राहुल कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में पशुपालन विभाग के सर्वेक्षण के आधार पर बताया गया कि जिले की इन पंचायतों में प्रतिदिन औसतन 200 लीटर सरप्लस दूध का उत्पादन होता है। प्रथम चरण में 25 पंचायतों का चयन हो चुका है, और इनके लिए जल्द लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
दूसरे चरण में 100 लीटर से अधिक सरप्लस दूध उत्पादन वाली पंचायतों को शामिल किया जाएगा। क्लस्टर स्तर पर मिल्क कलेक्शन सेंटर्स स्थापित होंगे, जहाँ से दूध चिलिंग पॉइंट्स तक पहुंचाया जाएगा। किसानों को सहकारी तंत्र से परिचित कराने के लिए गुजरात जैसे राज्यों में एक्सपोजर विजिट की व्यवस्था होगी। उपायुक्त ने कहा कि यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी। इच्छुक पंचायतें पशुपालन विभाग से संपर्क कर सकती हैं। इस बैठक में मिल्कफेड मंडी, डीआरडीए, पशुपालन और सहकारिता विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
