प्रजासत्ता ब्यूरो |
Himachal Budget Session 2025-26: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र (Budget Session 2025) 10 मार्च से शुरू होने जा रहा है। विधानसभा के बजट सत्र का शुभारंभ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के अभिभाषण के साथ होगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर 11 से 13 मार्च तक चर्चा होगी। सत्र में कुल 16 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 मार्च को दोपहर बाद 2 बजे विधानसभा में राज्य का वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश करेंगे।
मुद्दों पर हंगामा कर सकती हैं। केंद्र से जारी हुए बजट के अलावा इस सत्र में कई ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष के निशाने पर होंगे।विपक्षी दलों पहले से ही सरकार पर कई मोर्चों पर निशाना साध रहा है। इस सत्र सुक्खू सरकार के लिए चुनौतियों से कम नहीं हैं, क्योंकि विपक्ष ने खासकर कानून, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की खराब हालत, और पटवारी-कानूनगो की हड़ताल जैसे मुद्दों को उठाने की तैयारी कर ली है। कर्मचारियों मांगों और पेंशनरों के मुद्दे के अलावा पिछले साल बजट में शुरू की गई योजनाओं के जमीनी स्तर पर न उतरने पर भी विपक्षी दल भाजपा सुक्खू सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख रखेगा।
सुक्खू सरकार की फिर से कड़ी परीक्षा
वहीँ, सुक्खू सरकार ने इन मुद्दों से निपटने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रखी है। बजट 2025-26 में कई नई योजनाओं की शुरुआत के साथ-साथ पिछले साल पेश किए गए बजट की योजनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा, केंद्र से पूरी तरह से सहयोग न मिल पाने के कारण प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर पूर्व जयराम सरकार के कार्यकाल को भी निशाना बनाए जाने की संभावना है। वहीं, सुक्खू सरकार का नया बजट स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान केंद्रित कर सकता है। बजट में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर की शुरुआत करने पर जोर दिया जाएगा।
अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की कमी को दूर करने, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साहसिक पर्यटन और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने, बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने और ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाओं पर फोकस किया जाएगा। प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर भी सरकार इस बजट में विशेष ध्यान देने की योजना बना रही है।
इसके अलावा, प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण फैसलों की रणनीति तैयार होने की संभावना है। नशे और अन्य अपराधों से संबंधित मामलों में कानून को और सख्त करने के फैसले भी लिए जाने की भी उम्मीद है। पिछली बार की तरह ही इस बार भी बजट सत्र में सुक्खू सरकार की कड़ी परीक्षा रहेगी।
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