HRTC News: हिमाचल प्रदेश में हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (HRTC) की खराब आर्थिक हालत को सुधारने के लिए सरकार कड़े फैसले लेने को तैयार है। बुधवार को मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह बात कही. उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम इसकी मांगों पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार हर साल HRTC को 750 करोड़ रुपये की मदद दे रही है, साथ ही बसों की कमाई से भी मासिक 70 करोड़ का राजस्व आता है। लेकिन आपदा के असर से दो महीने की कमाई गायब हो गई, जिसकी भरपाई का प्रयास किया जाएगा।
सीएम ने रिटायर्ड कर्मचारियों की परेशानी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पेंशन 15 तारीख तक मिलनी चाहिए, लेकिन हड़तालें रुकनी चाहिए। HRTC में ऊपरी स्तर पर अधिकारियों की ज्यादा संख्या है, जबकि ड्राइवर, कंडक्टर और इंस्पेक्टरों की कमी। इसे रेशनलाइज करने की जरूरत है। प्रॉफिट में लाने के लिए मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। महिलाओं को 50% किराया छूट से भी घाटा हो रहा है, जिस पर पुनर्विचार होगा। उनका लक्ष्य है कि पेंशन पहली तारीख को मिले, कर्मचारी और डिप्टी सीएम मिलकर इसका हल निकालेंगे।
3000 बसों का बेड़ा, फिर भी घाटा क्यों?
मुख्यमंत्री ने बताया कि HRTC के पास 3000 बसें हैं, जिनके लिए ड्राइवर, कंडक्टर और इंस्पेक्टरों की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। नाइट ड्यूटी, ओवरटाइम और मेडिकल भत्ते सबको मिलने चाहिए। सरकार सालाना 720 करोड़ की ग्रांट दे रही है, बसों से 70 करोड़ मासिक कमाई। कुल मिलाकर मासिक 120 करोड़ का राजस्व, पांच साल में 7000 करोड़ की मदद। इतने संसाधनों से 3000 बसें चलाना आसान होना चाहिए, बस व्यवस्था दुरुस्त करनी होगी।
