Himachal News: केन्द्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी को संसद में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए शुरू की गई उड़ान योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को हवाई अड्डों के विकास के लिए अब तक 213.52 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिनमें से 31 अक्टूबर 2024 तक 160.46 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है।

उन्होंने बताया कि उड़ान योजना के तहत 29 राज्यों को अब तक कुल 5278.56 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिनमें से 31 अक्टूबर 2024 तक 4135.44 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया जा चुका है।

मुरलीधर मोहोल ने यह भी जानकारी दी कि उड़ान योजना के तहत पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और केंद्रशासित लद्दाख को अब तक क्रमशः 143.25 करोड़, 60.65 करोड़, 137.42 करोड़ और 10.20 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिनमें से 31 अक्टूबर 2024 तक पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और लद्दाख ने क्रमशः 143.22 करोड़, 35.65 करोड़, 76.68 करोड़ और 0.30 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया है।

उन्होंने यह भी बताया कि उड़ान योजना के तहत सर्वाधिक 1128.32 करोड़ रुपये की राशि उत्तर प्रदेश को आबंटित की गई है, जिनमें से राज्य में 31 अक्टूबर 2024 तक 1096.29 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है।

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इसके अलावा, उन्होंने बताया कि उड़ान योजना के तहत 25 अक्टूबर 2024 तक 609 रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (RCS) मार्गों के माध्यम से 86 एयरपोर्ट्स को ऑपरेशनल किया गया है, जिनमें 13 हेलिपोर्ट्स और दो वाटर एरोड्रोम्स भी शामिल हैं। अब तक 2.86 लाख आरसीएस फ्लाइट्स के माध्यम से 146 लाख घरेलू यात्रियों ने यात्रा की है।

मुरलीधर मोहोल ने यह भी बताया कि उड़ान योजना के तहत एयरपोर्ट्स, हेलिपोर्ट्स और वाटर एरोड्रोम्स को अपग्रेड करने के लिए 4500 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, और योजना के दूसरे चरण में 50 नए हवाई अड्डों के पुनर्निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। 31 अक्टूबर 2024 तक इस योजना में 4135.45 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

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