शिमला|
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गुरुवार को सचिवालय में विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि विधायक भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने के दृष्टिकोण से अपनी प्राथमिकताएं प्रस्तुत करें। सीएम ने कहा कि सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायक अच्छे सुझाव दे रहे हैं। इन पर चर्चा के बाद अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधायकों की प्राथमिकताओं को पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे।
सीएम सुक्खू ने कहा कि विधायकों द्वारा जो प्राथमिकताएँ बैठक के मध्य रखी जाती है, वह प्रदेश सरकार के द्वारा पेश किए जाने वाले बजट की आगामी दिशा तय करती है। उन्होंने सभी विधायकों से अनुरोध करते हुए कहा कि सभी विधायक अपनी योजनाए प्राथमिकता के तौर पर बैठक में लाए लेकिन राजनीतिक बयानबाजी न करे। उन्होंने कहा कि विधायक अपने क्षेत्र की सही ग्राउंड रिपोर्ट पेश करें ताकि सरकार और प्रशासन उस पर सही काम कर सकें!
सीएम ने कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए गुड गवर्नमेंट का होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी विधायकों की प्राथमिकताएं बजट की दिशा तय करती हैं, ऐसे में सभी विधायक अपनी योजनाएं भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप प्रस्तावित करें और सरकार का सुशासन प्रदान करने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं और योजनाओं के साथ-साथ अन्य सुझाव भी दें, सरकार उन पर विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की शिकायतों को प्रभावी ढंग से सुलझाने और कुशल प्रशासन प्रदान करने के लिए वर्तमान सरकार तत्परता के साथ कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए सभी पक्षों के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राज्य सरकार इस दिशा में कड़े निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि सभी विकासात्मक परियोजनाओं की समय सीमा तय कर उन्हें पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बड़े अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी शुरू की जाएगी, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने में और मद्द मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन से पानी की योजनाऐं सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं, अधिकारी इस समस्या के समाधान के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करें और अगर पानी की योजना व स्रोत को नुकसान पहुंचता है तो इस पर एफआईआर दर्ज करने का भी प्रावधान किया जाए।
सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा उपायुक्तों से आग्रह किया कि विधायकों की ओर से उठाई गई समस्याओं व शिकायतों को निपटाने में कोताही न बरतें और उनके बहुमूल्य सुझावों पर आवश्यक कार्रवाई करें। उन्होंने निर्देश दिए कि विधायक प्राथमिकता बैठक में विधायक जितने भी सुझाव दे रहे हैं, उनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बिना किसी देरी के, तुरंत बननी चाहिए।
विधानसभा क्षेत्र नूरपुर के विधायक रणबीर सिंह निक्का ने पंजाब की सीमा से लगे क्षेत्र में युवाओं को नशे से बचाने के लिए दृढ़ प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने नूरपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे इंदौरा, फतेहपुर और ज्वाली क्षेत्र के लोग भी लाभान्वित होंगे। उन्होंने नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए पेयजल की तीन योजनाओं के निर्माण का प्रस्ताव किया।
विधानसभा क्षेत्र इंदौरा के विधायक मलेंद्र राजन ने अपने क्षेत्र में ड्रग्स और अवैध खनन माफिया पर शिकंजा कसने का आग्रह किया। उन्होंने अपने क्षेत्र में 10 नए ट्यूबवैल लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्होंने शाहनहर से छूटे क्षेत्र में किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाने के लिए वितरण प्रणाली का शेष कार्य शीघ्र पूरा करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर भी जोर दिया।
जसवां-प्रागपुर के विधायक बिक्रम सिंह ने एफसीए और एफआरए स्वीकृतियों के मामलों में तेजी लाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार इस पर दृढ़ता से कार्य कर रही है और प्रक्रिया को समयबद्ध किया जा रहा है, जिसके लिए यूजर एजेंसी, डीएफओ और संबंधित जिलों के उपायुक्तों को उत्तरदायी बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
फतेहपुर के विधायक भवानी सिह पठानिया ने ड्रग व खनन माफिया पर नियंत्रण के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और अधिक रोजगार सृजित करने तथा नशा निवारण के लिए आवश्यक कदम उठाने पर बल दिया। उन्होंने रैहन के पुलिस स्टेशन को स्तरोन्नत करने का आग्रह किया।
विधानसभा क्षेत्र ज्वालाजी के विधायक संजय रत्न ने निर्माणाधीन योजनाओं को पूरा करने के लिए धन का प्रावधान करने का आग्रह किया, ताकि इन योजनाओं का लाभ आम लोगों को मिल सके। उन्होंने जल शक्ति विभाग और लोक निर्माण विभाग के मण्डल खोलने का प्रस्ताव किया। उन्होंने 51 पंचायतों के लिए सुराली में खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय खोलने का प्रस्ताव किया। विधायक ने मझीण, लगडु और खुंडिया में बस स्टैंड और टीहरी में बहुतकनीकी महाविद्यालय की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने एडीबी की सहायता से ज्वालाजी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाने का आग्रह किया।
जयसिंहपुर के विधायक यादवेंद्र गोमा ने अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पंचरुखी को स्तरोन्नत कर सीएचसी बनाया जाए। उन्होंने क्षेत्र में बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जयसिंहपुर में एचआरटीसी डिपो की आवश्यकता है और उसके लिए पर्याप्त आधारभूत ढांचा भी तैयार किया जाना चाहिए।
विधानसभा क्षेत्र सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार ने संसाधन बढ़ाने व शानन परियोजना के लिए रोडमैप तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने मिनी और माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट पर वाटर टैक्स के लिए नीति बनाने की बात कही। इस पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है।
कांगड़ा के विधायक पवन काजल ने नगरोटा बगवां और कांगड़ा के बीच बन रहे रेलवे ओवर ब्रिज को शीघ्र शुरू करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विधानसभा क्षेत्रवार हाईटैक अस्पताल के निर्माण की बात कही। उन्होंने बेसहारा पशुओं को आश्रय प्रदान करने के लिए ठोस नीति बनाने, कूहलों और हैंडपंपों की मरम्मत करवाने का सुझाव दिया।
शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने कर्मचारी चयन आयोग के कार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आयोग के कामकाज को निलंबित करने और पुरानी पेंशन को बहाल करने के प्रदेश सरकार के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने शाहपुर आईटीआई में रोजगारोन्मुखी कोर्स शुरू करने और बीडीओ कार्यालय के लिए नया भवन बनाने का प्रस्ताव किया। उन्होंने शाहपुर में जल शक्ति विभाग की योजनाओं का निर्माण शुरू करने और चंबी मैदान को विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में ईसीएचएस और सीएसडी कैंटीन खोलने के लिए भूमि हस्तांरित करने का भी सुझाव दिया।
धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने अमृत योजना के तहत धर्मशाला के कुछ वार्डों के लिए पानी की स्कीमें बनाने, मांझी और ट्यूलिप गार्डन से दो रोपवे निर्माण का प्रस्ताव किया। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के सरकार के निर्णय का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है।
बैठक में उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल, पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आर.एस. बाली, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, वित्त सचिव अक्षय सूद, योजना सलाहकार डॉ. बासु सूद, प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।
