BBC Documentary: सुप्रीम कोर्ट PM मोदी और 2002 गुजरात दंगों पर बनी BBC की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट जनहित याचिका पर छह फरवरी को सुनवाई की सहमति जताई है।

एडवोकेट एमएल शर्मा ने ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ पर प्रतिबंध को दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए याचिका दायर की है। बता दें कि सीनियर जर्नलिस्ट एन राम और सीनियर वकील प्रशांत भूषण की ओर से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिंक को हटाने के लिए दायर एक अलग याचिका पर भी आज सुनवाई होगी।

Supreme Court agrees to list on February 6 a PIL against the Centre’s decision to ban a BBC documentary on the 2002 Gujarat riots in the country. Advocate ML Sharma mentions the matter for an early hearing before a bench headed by Chief Justice DY Chandrachud. pic.twitter.com/I2idtjERKi

— ANI (@ANI) January 30, 2023

बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और यूट्यूब को डॉक्यूमेंट्री (BBC Documentary) के लिंक को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। विदेश मंत्रालय ने डॉक्यूमेंट्री को दुष्प्रचार बताते हुए खारिज कर दिया है। कहा गया है कि इसमें निष्पक्षता का अभाव है और ये डॉक्यूमेंट्री औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाती है।