8th Pay Commission: मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को दी मंजूरी, जानिए केंद्रीय कर्मचारियों की कितनी बढ़ेगी सैलरी..!

8th Pay Commission Latest News: केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। गुरुवार 16 जनवरी को  केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव नेघोषणा की। उल्लेखनीय है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और डीए समेत अन्य भत्तों में बड़ा इजाफा होगा। आइए जानते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों की कितनी सैलरी बढ़ जाएगी।

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8th Pay commission में कितनी बढ़ेगी सैलरी

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़े बदलाव होंगे। सरकारी कर्मचारियों का वेतन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अब तक के पैटर्न को देखें तो यह अलग-अलग लेवल पर रिवाइज होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के आंकड़ो के मुताबिक 7वें वेतन आयोग ने सैलरी रिवीजन के लिए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को अप्लाई किया था। वहीं, 8वें वेतन आयोग के तहत 2.86 के हाई फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की जा सकती है।

क्या है फिटमेंट फैक्टर

बता दें कि सरकारी कर्मचारियों और रिटायर कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कैल्कुलेशन फिटमेंट फैक्टर है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही अलग-अलग लेवल पर सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है। हालांकि, इसमें भत्ते को नहीं जोड़ा जाता है।

सैलरी में कितना इजाफा

आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद ऐसा अनुमान है कि  केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा होगा।

  • वर्तमान में मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, जो लेवल 1 के तहत आने वाले कर्मचारियों को मिलती है।
  • नई सिफारिशें लागू होने के बाद यह सैलरी स्ट्रक्चर रिवाइज हो जाएगा और लेवल 1 कर्मचारियों की पूरी सैलरी डबल में आ सकती है।
  • इसी तरह, पेंशनभोगियों की पेंशन भी बड़ी बढ़ोतरी की संभावना है।

हालांकि, ये सिर्फ अनुमान हैं और वास्तविक वृद्धि आयोग की सिफारिशों पर निर्भर है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है-

8th Pay commission कब से होगा लागू

दरअसल, सातवां वेतन आयोग साल 2016 में लागू किया गया था। यह सिफारिशें 10 साल के लिए थीं, जो 2026 में पूरी हो रही हैं। ऐसे में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें साल 2026 से लागू होंगी। नए वेतन आयोग के गठन की मंजूरी से लेकर सिफारिशें सरकार को देने तक की प्रक्रिया में करीब डेढ़ साल लग सकते हैं।

Prajasatta News Desk
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