IndiGo Crisis: देशभर में इंडिगो एयरलाइंस का संकट थमने का नाम नहीं ले रहा। रविवार को लगातार छठे दिन कंपनी की 350 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। जिससे यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने आज शाम तक यात्रियों का रिफंड करने का आदेश भी दिया है केंद्र सरकार ने सख्त तेवर अपनाते हुए रविवार रात 8 बजे तक सभी प्रभावित यात्रियों को पूरा रिफंड करने का निर्देश दिया है। साथ ही नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इंडिगो के अकाउंटेबल मैनेजर को कारण बताओ नोटिस थमाया है।
नोटिस में साफ कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर जवाब नहीं दिया गया तो एकतरफा कार्रवाई की जाएगी और नियमों के उल्लंघन पर कड़ी सजा हो सकती है। बता दें कि एक दिन पहले शनिवार को तो 800 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई थीं। दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई समेत कई बड़े एयरपोर्ट पर यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई यात्री तो अब इंडिगो की फ्लाइट बुक करने से कतरा रहे हैं।
वहीं नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इंडिगो एयरलाइन के जवाबदेह प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। महानिदेशालय ने पत्र में कहा कि आपको इस नोटिस की प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया जाता है कि उल्लंघनों के लिए विमान नियमों और नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आपके विरुद्ध उचित प्रवर्तन कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।
यात्रियों से लूट पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब इकोनॉमी क्लास के हवाई किराए पर अधिकतम सीमा (फेयर कैप) लगा दी गई है। मनमाने ढंग से किराया बढ़ाने वाली एयरलाइंस पर अब शिकंजा कसेगा। इंडिगो की लगातार फ्लाइट कैंसिलेशन से यात्रियों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। आने वाले दिनों में कंपनी पर और सख्ती की संभावना जताई जा रही है।
इस फैसले का पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने स्वागत किया है। अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा,
“आखिरकार नागरिक उड्डयन मंत्रालय जागा। किराया कैप लगाना सही कदम है। जब तक एयरलाइंस सेक्टर में असली कॉम्पिटिशन नहीं आएगा, तब तक आम यात्री की जेब की सुरक्षा का एकमात्र रास्ता प्राइस कंट्रोल ही है। बहुसंख्यक यात्रियों के हित में यह कदम जरूरी था।”
