प्रजासत्ता नेशनल डेस्क | 18 सितम्बर
Parliament Special Session 2023: संसद में सोमवार से पांच दिवसीय विशेष सत्र शुरू हो गया है। पहले दिन की कार्यवाही पुराने भवन में चलेगी, वहीं मंगलवार 19 सितंबर से बाकी चार दिन की चर्चा नए भवन में होगी। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सरकार विशेष सत्र के दौरान कई बिल पेश करने जा रही है। जिसके लिए सरकार ने अहम तैयारियां की हैं।
लोकसभा का पांच दिवसीय सत्र 22 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान सदन की कार्रवाई 11 बजे से दोपहर एक बजे और फिर अपराह्न दो बजे से शाम छह बजे तक चलेगी। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पांच दिन तक चलने वाले विशेष सत्र के पहले दिन संसद की 75 वर्ष की यात्रा पर चर्चा होगी। वहीं संसदीय बुलेटिन में कहा गया है कि पहले दिन 75 सालों की संसदीय यात्रा की उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख पर चर्चा की जाएगी।
विशेष सत्र (Parliament Special Session )के दौरान कुल आठ विधेयकों को विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। पांच दिवसीय सत्र में डाकघर विधेयक 2023, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों से जुड़े बिलों को पेश किया जाएगा। साथ ही अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक 2023 और प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियॉडिकल्स विधेयक भी पेश किए जाने हैं।
संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद पटेल ने पहले बताया था कि संसद के विशेष सत्र में चार बिल पेश होंगे। इनमें 1. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, शर्तें और पद अवधि) बिल, 2023, 2. एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023, 3. प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियॉडिकल्स बिल 2023 और 4. पोस्ट ऑफिस बिल, 2023 शामिल था।
रविवार को संसद में सर्वदलीय बैठक के बाद सदन के नेताओं को जानकारी दी गई कि सीनियर सिटीजन के कल्याण पर एक विधेयक के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश से संबंधित 3 विधेयकों को एजेंडे में जोड़ा गया है। यानी अब सरकार के एजेंडे में कुल आठ विधेयक हैं।
बता दें कि सोमवार को संसद के विशेष सत्र को लेकर केंद्र सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में सभी दलों ने शिरकत की। इस दौरान महिला आरक्षण विधेयक पारित करने पर जोर दिया गया।
स्पेशल सत्र में इसके अलावा संसद के विशेष सत्र के दौरान सदन में जी20 शिखर सम्मेलन और चंद्रयान-3 की सफलता और आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के विषय पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस सत्र में ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ और देश का नाम ‘इंडिया’ की जगह ‘भारत’ करने का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है।
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