Supreme Court Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि बिल्डर्स और व्यवसायी दिवालिया कार्यवाही (इनसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स) के बहाने उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन पर लगाए गए जुर्माने से बच नहीं सकते। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी अनुमति देने से उपभोक्ताओं का विश्वास कमजोर होगा और घर खरीदारों की पहले से ही नाजुक स्थिति और खराब हो जाएगी, जो पहले ही घरों के कब्जे में देरी और अनुबंध उल्लंघन से परेशान हैं।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने जोर देकर कहा कि उपभोक्ता अदालतों द्वारा लगाए गए जुर्माने एक नियामक कार्य करते हैं और इन्हें इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के तहत “कर्ज” (डेट) नहीं माना जा सकता। पीठ ने कहा कि दिवालिया कार्यवाही के बहाने नियामक जुर्माने पर रोक लगाने से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (सीपीए) का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा और गलत तरीके से काम करने वाले बिल्डर्स को दिवालिया कार्यवाही के जरिए जिम्मेदारी से बचने का रास्ता मिल जाएगा।
पीठ ने कहा, “घर खरीदार, जिनमें से कई अपने जीवनभर की कमाई आवासीय इकाइयों में निवेश करते हैं, पहले ही कब्जे में देरी और अनुबंध उल्लंघन के कारण नाजुक स्थिति में हैं। ऐसी अनुचित प्रथाओं के खिलाफ निवारक के रूप में काम करने वाले जुर्माने पर रोक लगाने से उपभोक्ता संरक्षण तंत्र अप्रभावी हो जाएगा और नियामक ढांचे में विश्वास कमजोर होगा।”
यह फैसला तब आया जब कोर्ट ने सारंगा अनिलकुमार अग्रवाल, जो ईस्ट एंड वेस्ट बिल्डर्स (आरएनए कॉर्प ग्रुप कंपनी) के मालिक हैं, की अपील खारिज कर दी। अग्रवाल ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) द्वारा लगाए गए जुर्माने से राहत मांगी थी। एनसीडीआरसी ने 2018 में अग्रवाल पर 27 जुर्माने लगाए थे, क्योंकि उन्होंने सहमति समय सीमा के भीतर आवासीय इकाइयों का कब्जा नहीं दिया था, जिससे घर खरीदारों को परेशानी हुई थी।
अग्रवाल ने तर्क दिया कि आईबीसी की धारा 95 के तहत उनके खिलाफ एक आवेदन दायर किया गया था, जिसने धारा 96 के तहत एक अंतरिम मोरेटोरियम (रोक) लगा दिया था। उन्होंने दावा किया कि इस रोक के कारण उपभोक्ता अदालतों द्वारा लगाए गए जुर्माने को लागू नहीं किया जा सकता।
इस तर्क को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीडीआरसी द्वारा लगाए गए जुर्माने “नियामक प्रकृति” के हैं और इन्हें आईबीसी के तहत “कर्ज” नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने वित्तीय कर्ज और सांविधिक जुर्माने के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए कहा, “आईबीसी सांविधिक दायित्वों से उत्पन्न दायित्वों से बचने का उपकरण नहीं है। एनसीडीआरसी द्वारा लगाए गए जुर्माने का उद्देश्य उपभोक्ता कानूनों का पालन सुनिश्चित करना है और इसे वसूली योग्य वित्तीय कर्ज के बराबर नहीं माना जा सकता।”
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आईबीसी के तहत मोरेटोरियम प्रावधान कॉर्पोरेट संस्थाओं और व्यक्तियों/व्यक्तिगत गारंटरों पर अलग-अलग लागू होते हैं। कोर्ट ने कहा कि आईबीसी की धारा 14 कॉर्पोरेट देनदारों पर व्यापक मोरेटोरियम लगाती है, लेकिन धारा 96, जो व्यक्तियों पर लागू होती है, केवल आईबीसी के तहत परिभाषित “कर्ज” के संबंध में कानूनी कार्यवाही को रोकती है। “नियामक उल्लंघन से उत्पन्न जुर्माने को कर्ज नहीं माना जा सकता और इसलिए यह मोरेटोरियम के दायरे में नहीं आते,” कोर्ट ने कहा।
फैसले में नियामक जुर्माने को आईबीसी मोरेटोरियम से बाहर रखने के पीछे व्यापक नीतिगत तर्क को भी रेखांकित किया गया। कोर्ट ने कहा, “यदि कानूनी उल्लंघन, उपभोक्ता संरक्षण दावों या अदालतों और ट्रिब्यूनल्स द्वारा लगाए गए जुर्माने को मोरेटोरियम के तहत सुरक्षित किया जाएगा, तो यह गलत संस्थाओं और व्यक्तियों को अनुचित लाभ देगा, जिससे वे दिवालिया कार्यवाही के बहाने अपने कानूनी दायित्वों से बच सकेंगे। आईबीसी, जो सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के लिए एक विशेष कानून है, का उद्देश्य सांविधिक उल्लंघन या दुर्व्यवहार के लिए दायित्वग्रस्त लोगों को राहत देना नहीं है।”
शीर्ष अदालत ने उपभोक्ता अधिकारों के महत्व को भी रेखांकित किया और कहा कि उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के पीछे का विधायी उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और सेवा प्रदाताओं को जवाबदेह बनाना है।
कोर्ट ने कहा, “यदि अपीलकर्ता के तर्क को स्वीकार कर लिया जाए, तो घर खरीदार, जो पहले ही अत्यधिक देरी और वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर चुके हैं, को और अधिक राहत से वंचित कर दिया जाएगा… यह मामला केवल एक वित्तीय विवाद नहीं है, बल्कि इसमें नियामक जुर्माने के माध्यम से उपभोक्ता अधिकारों को लागू करने का मुद्दा है। चूंकि सीपीए का विधायी उद्देश्य उपभोक्ता कल्याण उपायों का पालन सुनिश्चित करना है, ऐसे जुर्माने पर रोक लगाना सार्वजनिक नीति के विपरीत होगा।”
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