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PM Vikas Bharat Rozgar Yojana: केंद्र सरकार का 3.5 करोड़ नौकरियों देने का लक्ष्य, PMVBRY पोर्टल से मिलेगा लाभ ..!

PM Vikas Bharat Rozgar Yojana: केंद्र सरकार का 3.5 करोड़ नौकरियों देने का लक्ष्य, PMVBRY पोर्टल से मिलेगा लाभ ..!

PM Vikas Bharat Rozgar Yojana: केंद्र सरकार ने सोमवार को ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ (PMVBRY) का नया पोर्टल शुरू किया है। इसका मकसद अगस्त 2025 से जुलाई 2027 तक देश में 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरी के मौके बनाना है। इस योजना के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा है। नियोक्ता और पहली बार नौकरी शुरू करने वाले युवा इस योजना का फायदा ले सकते हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को इस रोजगार प्रोत्साहन योजना को हरी झंडी दी थी। इसके तहत 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक 3.5 करोड़ रोजगार अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है।

PM Vikas Bharat Rozgar Yojana: कैसे मिलेगा फायदा

मांडविया ने बताया कि नियोक्ता और नए कर्मचारी इस पोर्टल पर रजिस्टर करके या ‘उमंग’ ऐप पर अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) डालकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना दो हिस्सों में बंटी है। पहला हिस्सा (भाग-ए) उन कर्मचारियों के लिए है जो पहली बार नौकरी कर रहे हैं। इसमें 15,000 रुपये मासिक वेतन (बेसिक+डीए) तक के कर्मचारियों को औसतन एक महीने के वेतन के बराबर प्रोत्साहन राशि दो किश्तों में दी जाएगी।

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नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन

दूसरा हिस्सा (भाग-बी) नियोक्ताओं को बढ़ावा देने के लिए है। इसमें नियोक्ताओं के लिए तीन स्तर तय किए गए हैं। अगर कर्मचारी का वेतन 10,000 रुपये मासिक है, तो नियोक्ता को 1,000 रुपये मिलेंगे। 10,000 से 20,000 रुपये वेतन पर 2,000 रुपये और 30,000 रुपये तक वेतन पर 3,000 रुपये की एकमुश्त राशि दी जाएगी। मांडविया ने कहा कि यह योजना देश में नई नौकरियों को बढ़ावा देगी और प्रोत्साहन राशि देकर नए कर्मचारियों का साथ देगी।

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कितनी मिलेगी सैलरी?

श्रम मंत्रालय के नोट के मुताबिक, भाग-ए में 1 लाख रुपये तक कुल वेतन वाले कर्मचारी इसके लिए योग्य होंगे। भाग-बी में खास तौर पर विनिर्माण क्षेत्र में ज्यादा नौकरियां पैदा करने को प्रोत्साहन मिलेगा। इस हिस्से में नियोक्ताओं को हर अतिरिक्त कर्मचारी (पहली बार नौकरी करने वाला या दोबारा नौकरी शुरू करने वाला) के लिए छह महीने तक लगातार नौकरी बनाए रखने की शर्त पर दो साल तक हर महीने 3,000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र में यह लाभ चार साल तक मिलेगा।

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