Agriculture Stocks: बजट 2025 में कृषि क्षेत्र को मिला बड़ा बढ़ावा, एग्रीकल्चर स्टॉक्स में दिखी हरियाली

Published on: 1 February 2025

Agriculture Stocks: बजट 2025 में कृषि क्षेत्र को मिला बड़ा बढ़ावा, एग्रीकल्चर स्टॉक्स में दिखी हरियाली

Agriculture Stocks: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी को संसद में बजट 2025 पेश करते हुए कृषि क्षेत्र को लेकर कई बड़ी घोषणाएं कीं। इनमें किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सब्सिडी वाली ऋण सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करना शामिल है। इसके अलावा, कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए छह नई योजनाओं की भी घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य कृषि उत्पादकता बढ़ाने, रोजगार के अवसर पैदा करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।

इस Agriculture Stocks में जबरदस्त खरीदारी

इन घोषणाओं का असर शेयर बाजार में भी देखने को मिला। एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त खरीदारी हुई।

बीएसई पर कावेरी सीड कंपनी का शेयर 6.99% की बढ़त के साथ 962.25 रुपये पर बंद हुआ।
पारादीप फॉस्फेट्स 3.41%,
मंगलम सीड्स 3.23%,
नाथ बायो-जीन्स (इंडिया) 2.78%,
बेयर क्रॉपसाइंस 0.55% की बढ़त के साथ बंद हुए।

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हालांकि, कुछ Agriculture Stocks में गिरावट भी देखी गई।

चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स 2.77%,
धानुका एग्रीटेक 2.66%,
टाटा केमिकल्स 2.26%,
कोरोमंडल इंटरनेशनल 1.46% की गिरावट के साथ बंद हुए।

क्या हैं बजट 2025 की प्रमुख घोषणाएं?

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन लिमिट बढ़ी: 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के लिए सब्सिडी वाले अल्पकालिक ऋण की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है।
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना: इस योजना का लक्ष्य 100 कृषि-जिलों को लक्षित करना है, जहां फसल उत्पादकता कम है और कृषि ऋण का स्तर औसत से नीचे है। इससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
ग्रामीण समृद्धि और मजबूती कार्यक्रम: ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसमें ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, और भूमिहीन परिवारों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

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वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि को ‘विकास का पहला इंजन’ माना जाएगा और इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने से पलायन को रोका जा सकेगा। इन योजनाओं के जरिए सरकार का लक्ष्य कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने और कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे में सुधार लाना है। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।