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HP News Today

आज से 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' कहलाएंगे निराश्रित बच्चे, सुखाश्रय बिल को सदन की मंजूरी

हिमाचल में कानून तोड़कर ट्यूबवेल लगाने वालों को अब नहीं होगी पांच साल की कैद , विधेयक पारित

April 6, 2023

शिमला ब्यूरो| हिमाचल प्रदेश में कानून तोड़कर ट्यूबवेल लगाने वालों, भूजल स्त्रोत....

आज से 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' कहलाएंगे निराश्रित बच्चे, सुखाश्रय बिल को सदन की मंजूरी

आज से ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ कहलाएंगे निराश्रित बच्चे, सुखाश्रय विधेयक को सदन की मंजूरी

April 6, 2023

प्रजासत्ता ब्यूरो| हिमाचल प्रदेश में सुखाश्रय योजना कानून बन गई है। प्रदेश....

हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में छुट्टियों का शेड्यूल जारी, स्कूलों में 38 दिन बरसात की छुट्टियां

हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में छुट्टियों का शेड्यूल जारी, स्कूलों में 38 दिन बरसात की छुट्टियां

April 6, 2023

शिमला ब्यूरो| हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग ने गुरुवार को स्कूलों में....

आईजीएमसी शिमला व मेडिकल कॉलेज टांडा में छह माह में आरंभ होगी रोबोटिक सर्जरी सुविधा: मुख्यमंत्री

आईजीएमसी शिमला व मेडिकल कॉलेज टांडा में छह माह में आरंभ होगी रोबोटिक सर्जरी सुविधा: मुख्यमंत्री

April 6, 2023

शिमला| मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार सायं यहां स्वास्थ्य विभाग....

कोविड नियमों का अनुपालन व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर मास्क का प्रयोग करें: मुख्यमंत्री

कोविड नियमों का अनुपालन व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर मास्क का प्रयोग करें: मुख्यमंत्री

April 5, 2023

शिमला| -मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर आयोजित आईएपीपीडी के सम्मेलन....

Himachal Politics

आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी जाना दुर्भाग्यपूर्ण : कश्यप

April 4, 2023

शिमला । भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि....

सत्ता के दौरान भाजपा को नहीं आई आउटसोर्स कर्मियों की याद :-सीएम सुक्खू

सत्ता के दौरान भाजपा को नहीं आई आउटसोर्स कर्मियों की याद :-सीएम सुक्खू

April 4, 2023

प्रजासत्ता ब्यूरो| हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र के दौरान मंगलवार को....

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आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दे पर विपक्ष का सदन में हंगामा, किया वॉकआउट

April 4, 2023

शिमला ब्यूरो| हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को आउटसोर्स कर्मचारियों के शोषण....

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पुरानी पैंशन योजना को अमलीजामा पहनाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से लगभग 1.36 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे तथा भविष्य में जो नए कर्मचारी सरकारी सेवा में नियुक्त होंगे, वे पुरानी पैंशन व्यवस्था में आयेंगे। इन कर्मचारियों को जीपीएफ के अन्तर्गत भी लाया जाएगा तथा जिन एनपीएस कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 15 मई, 2003 के उपरान्त हुई है, उनको भावी तिथि से ओपीएस पैंशन दी जाएगी। नियमों में आवश्यक संशोधन के उपरान्त एनपीएस में सरकार और कर्मचारियों द्वारा जारी अंशदान 1 अप्रैल, 2023 से बन्द हो जाएगा। यदि कोई कर्मचारी एनपीएस के तहत शासित होना चाहते हैं तो वे अपनी सहमति एनपीएस में रहने के लिए सरकार को दे सकते हैं। ओपीएस लागू करने पर सरकार वर्ष 2023-24 में 1000 करोड़ रूपये अतिरिक्त व्यय करेगी। मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार से प्रदेश की 8000 करोड़ रूपये एनपीएस राशि को लौटाने का प्रस्ताव भी पारित किया है। मंत्रिमंडल ने वित्त विभाग को इस सम्बन्ध में नियमों में बदलाव करने तथा आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है।

हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज, कोरोना बंदिशों समेत बजट घोषणाओं को लेकर चर्चा संभव

April 4, 2023

प्रजासत्ता ब्यूरो| हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार शाम करीब 5 बजे....

HP Job Alert Hamirpur News: सोलन में 180 पदों के कैंपस इंटरव्यू 06 जून को ज़िला रोज़गार कार्यालय में होंगे आयोजित

HRTC में कंडक्टर के 360 पदों को भरा जाएगा, नोटिफिकेशन जारी

April 4, 2023

शिमला ब्यूरो| हिमाचल में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के....

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