Google News Preferred Source
साइड स्क्रोल मेनू

मुकेश अग्निहोत्री का तंज, “भाजपा सरकार साबित करती जा रही कितनी जल्दी आग पकड़ता है तेल”

मुकेश अग्निहोत्री

प्रजासत्ता।
नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधाते हुए तंज कसा है। नेता प्रतिपक्ष ने #bjp_की_लूट का टेग देकर डिपो में तेल की कीमतें बढ़ाने को लेकर अपने सोशल मीडिया से एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा

“राशन डिपो में सस्ता करने की बजाय सरसों के तेल की कीमत रु.20 और बढ़ा दी गई है तेल कितनी जल्दी आग पकड़ता है यह बात भाजपा सरकार लगातार साबित करती जा रही है”

वहीँ एक अन्य पोस्ट में उन्होंने सीमेंट की बढती कीमतों को लेकर लिखा,

“जनता को लूट कर, सिर्फ़ कम्पनियों का फ़ायेदा करवाने के पीछे कोई निजी मंशा ही हो सकती है, प्रदेश का तो इसमें कोई फ़ायेदा नही हो रहा।
सरकारी पदों का ये ग़लत इस्तेमाल नही है तो क्या है?”

बता दें कि बीते दिन नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सीमेंट कंपनियों और प्रदेश सरकार के बीच आपसी सांठगांठ है के आरोप लगाते हुए कहा कि जयराम सरकार के साढ़े 4 साल के कार्यकाल में सीमेंट के दामों में 200 रुपए प्रति बैग की बढ़ौतरी हो चुकी है। अब तक 19 बार सीमैंट के दामों मेंबढ़ौतरी की गई है और सांठगांठ के चलते सरकार व मुख्यमंत्री ने मौन धारण कर रखा है।

इसे भी पढ़ें:  Himachal की सुक्खू सरकार पर जयराम का हमला: Atal Medical University शिफ्ट करने का फैसला 'संकीर्ण सोच' का प्रतीक, आपदा प्रभावितों की अनदेखी जारी

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सीमैंट के दामों को लेकर प्रदेश भर में हाहाकार की स्थिति है लेकिन अभी तक एक बार भी मुख्यमंत्री ने इस संबंध में न तो कोई बयान दिया है और न ही अधिकारियों या कंपनियों को दिशा-निर्देश, जिससे सिद्ध होता है कि दोनों में सांठगांठ है और इसी के चलते दामों में लगातार बढ़ौतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि सीमेंट के दामों को लेकर प्रदेश सरकार अपनी जिम्मेदारी सेबच नहीं सकती।

सरकार को चाहिए कि दामों को नियंत्रित करनेके लिए कदम उठाए और हिमाचल की जनता को राहत पहुंचाए। इतना महंगा सीमेंट होनेसेलोग मकान कैसेबना पाएंगेऔर अन्य निर्माण कार्य कैसे हो पाएंगे? उन्होंने कहा कि सीमेंट का कंट्रोल रेट 310 रुपए है जबकि यह बाजार में 490 रुपए के आसपास बिक रहा है।

इसे भी पढ़ें:  HP High Court: हिमाचल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 20 साल बाद मिला उसका हक, सरकार पर 50,000 का जुर्माना
संस्थापक, प्रजासत्ता डिजिटल मीडिया प्रजासत्ता पाठकों और शुभचिंतको के स्वैच्छिक सहयोग से हर उस मुद्दे को बिना पक्षपात के उठाने की कोशिश करता है, जो बेहद महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें मुख्यधारा की मीडिया नज़रंदाज़ करती रही है। पिछलें 9 वर्षों से प्रजासत्ता डिजिटल मीडिया संस्थान ने लोगों के बीच में अपनी अलग छाप बनाने का काम किया है।

Join WhatsApp

Join Now

Leave a Comment