नई दिल्ली।
उच्चतम न्यायालय ने देशभर के सरकारी स्कूलों में छठी से 12वीं कक्षा में पढ़ रही लड़कियों को निशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सोमवार को केंद्र, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा।.

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा ने सामाजिक कार्यकर्ता जया ठाकुर की याचिका पर गौर किया और केंद्र सरकार तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किए।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा ने सामाजिक कार्यकर्ता जया ठाकुर की याचिका पर गौर किया और केंद्र सरकार तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किए। मध्य प्रदेश की रहने वाली जया ठाकुर पेशे से चिकित्सक हैं।

शीर्ष न्यायालय ने मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मदद मांगते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में लड़कियों की साफ-सफाई का महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है।
(भाषा)