शिमला |
Himachal News : हिमाचल में चल रहे सियासी संकट के बीच भाजपा ने विधायक दल के साथ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की और सदन में वित्तीय बजट के लिए मत विभाजन की मांग की। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्यपाल से मिलकर हमने मौजूदा घटनाक्रम की जानकारी दी। इस सरकार को सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है।
जयराम ठाकुर ने कहा, ‘पिछले कुछ समय से विधानसभा में जो घटनाक्रम चल रहा है उसकी जानकारी हमने राज्यपाल को दी है। राज्यसभा चुनाव में जो परिणाम आया, जो वर्तमान स्थिति है उसे देखें तो कांग्रेस को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस हमारी वजह से नहीं, अपनी वजह से संकट में है।’
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो घटनाक्रम हुआ है, उसके राजनीतिक दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। हमें आशंका है कि वे भाजपा के विधायकों को विधानसभा में सस्पेंड कर सकते हैं। कल कांग्रेस के जिन विधायकों ने भाजपा को वोट दिया उन्हें नोटिस जारी हुआ है और उन्हें भी विधानसभा में सस्पेंड करने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को नैतिकता के आधार पर पद छोड़ देना चाहिए। हमने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की कि कटौती प्रस्ताव भी डिवीजन ऑफ वोट से होना चाहिए। जब भी फाइनेंशियल बिल पारित हो तो फ्लोर टेस्ट हो और बजट पारित करने के लिए डिवीजन ऑफ वोट होना चाहिए।
बजट पास नहीं हुआ तो गिर जाएगी सरकार
आसान शब्दों में कहें तो बीजेपी अब सुक्खू सरकार के फ्लोर टेस्ट की मांग कर रही है। शायद इसी मांग को लेकर बीजेपी नेता राज्यपाल से मिले हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, ‘हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो घटनाक्रम हुआ, उसके राजनीतिक दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है’ बता दें कि हिमाचल प्रदेश के लिए अगर बजट पास नहीं हो पाया तो सुक्खू सरकार गिर जाएगी।
कांग्रेस के सामने ये चुनौती
हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार आज सदन में वित्त विधेयक पारित करने के लिए 35 विधायक चाहिए। अभी 34 हैं। ऐसे में वित्त विधेयक पारण चुनौती है। वित्त विधेयक पारित हो जाता है तो उस स्थिति में अन्य विधायकों का समर्थन जुटाने के लिए भाजपा नई रणनीति पर काम कर सकती है। भाजपा को सरकार गिराने के लिए 14 कांग्रेस विधायकों का समर्थन चाहिए। अभी नौ विधायकों का समर्थन ही मिला है।
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