Solan News: सुप्रीम कोर्ट ने सोलन की महापौर उषा शर्मा को उनके शेष कार्यकाल के लिए सोमवार को पद पर बहाल कर दिया और उनकी अयोग्यता को ‘राजनीतिक दबाव’ का मामला करार दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने 20 अगस्त, 2024 के अपने अंतरिम आदेश को अंतिम रूप दिया, जिसमें महापौर की अयोग्यता पर रोक लगाई गई थी। पीठ ने उनके निष्कासन को ‘लैंगिक पक्षपात’ से प्रेरित बताया।

शीर्ष अदालत ने कहा, ”20 अगस्त, 2024 का अंतरिम आदेश पूर्ण रूप से लागू रहेगा। इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप गंभीर परिणाम देगा।” जब प्रतिवादियों के वकील देवदत्त कामत ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, तो पीठ ने स्पष्ट किया कि वह इस मामले में कोई कठोर टिप्पणी नहीं करना चाहती, क्योंकि यह ‘राजनीतिक दबाव’ का मामला है।

उषा शर्मा के वकील ने बताया कि उनका कार्यकाल अगले वर्ष समाप्त हो रहा है और उन्होंने अदालत से पिछले साल के अंतरिम आदेश को अंतिम रूप देने का अनुरोध किया।

गौरतलब है कि 20 अगस्त, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के जून 2024 के आदेश के खिलाफ उषा शर्मा और पूर्व महापौर पूनम ग्रोवर की याचिका पर सुनवाई की थी। शीर्ष अदालत ने उनकी अयोग्यता को बरकरार रखते हुए सोलन महापौर पद के लिए नए चुनाव को स्थगित कर दिया था।

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सुप्रीम कोर्ट ने नगर निकाय की वार्ड संख्या 12 और 8 की पार्षद उषा शर्मा और पूनम ग्रोवर को अयोग्य ठहराने वाली 10 जून, 2024 की अधिसूचना को बरकरार रखा था। साथ ही, उच्च न्यायालय के तर्कों की आलोचना की थी।

उषा शर्मा और पूनम ग्रोवर को 7 दिसंबर, 2023 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने महापौर और उप महापौर चुनाव के दौरान पार्टी निर्देशों का पालन न करने के आरोप में हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत अयोग्य घोषित कर दिया था।

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