सीएम सुक्खू ने दी जानकारी

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में बताया कि पटवारी-कानूनगो की हड़ताल के कारण युवाओं को नौकरी के फॉर्म भरने में हो रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्व-घोषणा की व्यवस्था शुरू की है। अब युवा राज्य सरकार की नौकरियों के लिए आवश्यक प्रमाणपत्रों के बजाय स्व-घोषणा कर सकेंगे। सीएम ने कहा कि अन्य राज्यों की नौकरियों के लिए फॉर्म भरने वाले युवाओं को एडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार द्वारा प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। इस संबंध में कैबिनेट बैठक में मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

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राजस्व मंत्री करेंगे चर्चा

वहीं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि वे पटवारी-कानूनगो संगठन के प्रतिनिधियों के साथ उनकी मांगों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान संगठन की मांगों पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा।

हड़ताल जारी, समाधान की उम्मीद

पटवारी और कानूनगो संगठन ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे। हालांकि, सरकार और संगठन के बीच चर्चा के बाद जल्द ही समाधान निकलने की उम्मीद है। बीते दिन सीएम सुक्खू ने बजट स्तर के बाद उनकी मांगों को लेकर चर्चा करने की बात कही थी लेकिन बाबजूद इसके पटवारी और कानूनगो संगठन हड़ताल पर डाटा है हलांकि सीएम सुक्खू ने यह भी कहा है कि स्टेट कैडर की अधिसूचना रद्द नहीं होगी।

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बता दें कि प्रदेश में 25 फरवरी से 4,000 से अधिक पटवारी और कानूनगो हड़ताल पर हैं। उनकी मुख्य मांग राज्य कैडर बनाए जाने की है। पटवारी और कानूनगो की हड़ताल के कारण राजस्व विभाग के कार्य ठप पड़ गए हैं।  इससे न केवल बेरोजगार युवा, बल्कि छात्र और आम नागरिक भी परेशान हैं। आम लोगों को जमाबंदी, रजिस्ट्री, प्रमाणपत्र और अन्य आवश्यक सेवाओं में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।