IAS Kamlesh Kumar Pant: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने राज्य को नया मुख्य सचिव दे दिया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कमलेश कुमार पंत को हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। प्रशासनिक सेवा में उनके लंबे अनुभव और विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर निभाई गई जिम्मेदारियों को देखते हुए यह नियुक्ति बेहद अहम मानी जा रही है।
दरअसल, राज्य के मुख्य सचिव रहे आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता 31 मई 2026 को सेवानिवृत्त हो गए थे। उनके रिटायरमेंट के बाद सरकार ने प्रदेश के सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों में शामिल कमलेश कुमार पंत पर भरोसा जताते हुए उन्हें यह अहम जिम्मेदारी सौंपी है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने 1 जून 2026 को अधिसूचना जारी की।
कार्मिक विभाग की सचिव एम. सुधा देवी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कमलेश कुमार पंत मुख्य सचिव के अतिरिक्त कार्यभार का निर्वहन करेंगे। हालांकि मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर वरिष्ठ अधिकारी ओंकार शर्मा के नाम की भी चर्चा चल रही थी, लेकिन सरकार के फैसले के बाद इन अटकलों पर विराम लग गया है।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कमलेश कुमार पंत अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व), वित्त आयुक्त (राजस्व), अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन, गृह एवं सतर्कता) तथा हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब उनके जिम्मों में मुख्य सचिव का दायित्व भी शामिल हो गया है।
कमलेश कुमार पंत वर्ष 1993 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं और हिमाचल प्रदेश कैडर से संबंधित हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव को देखते हुए उन्हें प्रदेश के सबसे अनुभवी अधिकारियों में गिना जाता है।
4 दिसंबर 1970 को जन्मे कमलेश कुमार पंत बी.टेक की शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। उन्होंने अपने प्रशासनिक करियर में अध्यक्ष, प्रधान सचिव, मुख्य सतर्कता अधिकारी, संयुक्त सचिव, प्रबंध निदेशक, वित्त आयुक्त, उपायुक्त, निवासी आयुक्त, उपमंडल अधिकारी, विशेष सचिव, निदेशक और सचिव समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।
प्रशासनिक कार्यों में उनकी व्यापक समझ और अनुभव उन्हें प्रदेश के वरिष्ठतम अधिकारियों में शामिल करता है। उनकी नियुक्ति से प्रदेश प्रशासन को अनुभवी नेतृत्व मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में अब वे राज्य प्रशासन की सर्वोच्च नौकरशाही जिम्मेदारी संभालेंगे।
