SBI FD Rates 2025: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने ग्राहकों को एक और झटका दिया है। बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों में दोबारा कमी की है, जो 16 मई 2025 से लागू हो गई है। SBI की वेबसाइट के मुताबिक, सभी अवधियों की FD पर 20 आधार अंकों (0.20%) की कटौती की गई है।

यह दूसरी बार है जब बैंक ने एक महीने के अंदर ब्याज दरें घटाई हैं। इससे पहले 15 अप्रैल 2025 को भी दरें कम की गई थीं। आपको बता दें कि एसबीआई ने आम लोगों और वरिष्ठ नागरिकों दोनों के लिए अपनी सावधि जमा (FD) ब्याज दरों में कटौती की है, जो 16 मई, 2025 से प्रभावी हो गई है।

SBI FD Rates: नई ब्याज दरें क्या हैं?

बैंक की वेबसाइट के अनुसार,3 करोड़ रुपये से कम की FD के लिए अब आम लोगों को 3.30% से 6.70% सालाना ब्याज मिलेगा। पहले यह दर 3.50% से 6.90% थी। नई दरें इस प्रकार हैं:

• 7 से 45 दिन: 3.30% (पहले 3.50%)
• 46 से 179 दिन: 5.30% (पहले 5.50%)
• 180 से 210 दिन: 6.05% (पहले 6.25%)
• 211 दिन से 1 साल से कम: 6.30% (पहले 6.50%)
• 1 से 2 साल से कम: 6.50% (पहले 6.70%)
• 2 से 3 साल से कम: 6.70% (पहले 6.90%)
• 3 से 5 साल से कम: 6.55% (पहले 6.75%)
• 5 से 10 साल: 6.30% (पहले 6.50%)

SBI FD Rates: विशेष FD में भी कमी

SBI की खास ‘अमृत वृष्टि’ योजना (444 दिन) की ब्याज दर भी 7.05% से घटकर 6.85% हो गई है। वरिष्ठ नागरिकों को 4% से 7.50% (SBI वी केयर सहित) और सुपर सीनियर सिटीजन (80+ उम्र) को 7.45% ब्याज मिलेगा।

SBI बैंक ने पिछले महीने भी घटाई थीं ब्याज दरें

SBI ने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों में यह कमी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के रेपो रेट घटाने के फैसले के बाद की है। पिछले महीने भी SBI ने FD दरों में 10 से 25 आधार अंकों (0.10% से 0.25%) की कटौती की थी। RBI ने अप्रैल 2025 में लगातार दूसरी बार रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कमी की, जिसका उद्देश्य अमेरिकी टैरिफ के खतरे से प्रभावित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। वर्तमान में रेपो रेट 6% है।

• Tax Saving Tips On FD Interest: FD पर TDS से बचने के उपाय, जानिए Form 15G और Form 15H का सही इस्तेमाल

• Highest Bank FD Rates: जानें फिक्स्ड डिपॉजिट पर कैसे कमा सकते हैं 9% तक ब्याज..!

• FD Interest Rates: सीनियर सिटीजन को सबसे ज्यादा ब्याज दे रहे हैं ये बैंक.!

• FD Rates: जानिए ऐसे बैंकों के बारे में, जो FD पर दे रहे हैं 8 फीसदी से अधिक का ब्याज