प्रजासत्ता ब्यूरो।
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को अगले पांच सालों में चरणबद्ध तरीके से जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहनों से बदल दिया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश की नई सरकार के आते ही यह फैसला लिया है।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बताया कि पर्यावरण को स्वच्छ और हरा-भरा रखने के लिए ईवी को प्राथमिकता दी जा रही है। अगले 5 साल में सरकारी विभाग सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेगा और चार्जिंग स्टेशन भी बढ़ाए जाएंगे।
इससे पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने तेजी से ग्रीन फ्यूल को अपनाने का फैसला किया है। वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सुक्खू ने कहा कि राज्य में वाहनों की बढ़ती आवाजाही के बीच सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि समाज कल्याण योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को सरल सुविधाजनक बनाया जा रहा है। आला अधिकारियों की बैठक ले रहे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वो समाज कल्याण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अपना 100 प्रतिशत दें।
