Himachal News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज बुधवार को हंगामेदार रहा। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राज्य सरकार पर बीते दो वर्षों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और घोटालों के गंभीर आरोप लगाए। भाजपा ने इन मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा की मांग की, जिसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वीकार कर लिया।
विधानसभा अध्यक्ष का बयान:
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने जानकारी दी कि भाजपा विधायकों रणधीर शर्मा, बलबीर सिंह वर्मा, और सुरेंद्र शौरी ने बीते दो सालों के घोटालों और भ्रष्टाचार से संबंधित स्थगन प्रस्ताव पेश किया था। हालांकि, उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव में भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े कोई ठोस दस्तावेज या रिकॉर्ड पेश नहीं किए गए। इसके बावजूद मुख्यमंत्री सुक्खू ने चर्चा की अनुमति दी और सदन की अन्य कार्यवाहियों को रोककर इस पर बहस शुरू कर दी गई।
भाजपा के आरोप:
चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने राज्य सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने शराब घोटाले और विभिन्न विभागों में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया। शर्मा ने कहा कि सरकार ने अपने चहेते अधिकारियों और नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है। उन्होंने इन आरोपों की जांच कराने की मांग की और कहा कि भ्रष्टाचार ने राज्य के विकास को बुरी तरह प्रभावित किया है।
CM सुक्खू का जवाब:
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए विपक्ष से इन दावों के लिए प्रमाण पेश करने की मांग की। उन्होंने कहा, “अगर कोई आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उनकी सत्यता साबित करने के लिए दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाएं।” मुख्यमंत्री ने विपक्ष को चुनौती दी कि वे केवल आरोप लगाने के बजाय ठोस सबूत पेश करें।
सदन स्थगित:
चर्चा के दौरान गरमा-गरमी बढ़ने पर दोपहर 12:30 बजे विधानसभा की कार्यवाही को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया।
राजनीतिक गर्मी जारी:
इस हंगामेदार बहस से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। भाजपा जहां सरकार को घेरने की कोशिश में है, वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू और सत्ता पक्ष विपक्ष के आरोपों को निराधार बता रहे हैं। आने वाले दिनों में यह बहस और तेज होने की संभावना है।
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