पूजा।शिमला:
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला
23 मार्च से मेलों के आयोजन और लंगर लगाने पर रोक
छोटे कार्यक्रमों में भी अधिकतम 200 लोग हो सकेंगे शामिल
इंडोर कार्यक्रमों में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को आने की अनुमति
नो मास्क नो सर्विस का नियम सख्ती से होगा लागू
हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने शुक्रवार को बैठक में फिर से कई बंदिशें लगाने का फैसला लिया है। प्रदेश में 23 मार्च से मेलों के आयोजनों पर रोक लग जाएगी। अभी जो मेले चल रहे हैं, वे तीन दिन में निपटाने होंगे। सांस्कृतिक-धार्मिक कार्यक्रमों और सार्वजनिक लंगरों पर भी रोक लगा दी गई है। निजी कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग शिरकत नहीं करेंगे या इंडोर कार्यक्रमों में क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही आ सकेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में हुई कैबिनेट बैठक में नो मास्क नो सर्विस के आदेश जारी किए गए हैं।
मास्क न पहनने वालों पर भी गंभीरता से कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने का भी फैसला लिया गया। बैठक में वन रक्षक के 190 पद भरने की मंजूरी के अलावा कुछ पुलिस पोस्ट को पुलिस चौकी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करने का फैसला लिया गया। विधायकों को गाड़ियों पर झंडी लगाने के लिए विधानसभा में पेश किए जाने वाले बिल पर कैबिनेट बैठक में सहमति नहीं बनी।
पांच दिन में दोगुना बढ़े मामले-
कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने करीब एक घंटे तक कोरोना की वास्तविक स्थिति पर प्रस्तुति दी। प्रदेश में अब तक कोरोना के 60,389 मामले सामने आ चुके हैं। 1003 लोगों की महामारी से मौत हो चुकी है। प्रदेश में 1 लाख 60 हजार से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य सचिव ने कैबिनेट बैठक में कोरोना पर काबू पाने के लिए बंदिशें लगाने की सिफारिश की। 15 मार्च तक प्रदेश में कोरोना के 757 एक्टिव मामले थे, वहीं अब यह आंकड़ा करीब 12 सौ तक पहुंच गया है। अब हर दिन औसतन दो मौतें होने लगी हैं।
सीएम करेंगे डीसी, एसपी और सीएमओ के साथ बैठक-
हिमाचल में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सभी जिलों के डीसी, एसपी और सीएमओ के साथ ऑनलाइन बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि सीएम अधिकारियों को कोरोना को लेकर सख्त कदम उठाने के निर्देश जारी कर सकते हैं।
