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हिमाचल

हिमाचल की सुक्खू सरकार ने कम छात्रों की संख्या वाले स्कूल किए डी-नोटिफाई

हिमाचल की सुक्खू सरकार ने कम छात्रों की संख्या वाले 284 स्कूल किए डी-नोटिफाई

March 5, 2023

प्रजासत्ता ब्यूरो| हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने हिमाचल में जीरो एनरोलमेंट....

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पुरानी पैंशन योजना को अमलीजामा पहनाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से लगभग 1.36 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे तथा भविष्य में जो नए कर्मचारी सरकारी सेवा में नियुक्त होंगे, वे पुरानी पैंशन व्यवस्था में आयेंगे। इन कर्मचारियों को जीपीएफ के अन्तर्गत भी लाया जाएगा तथा जिन एनपीएस कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 15 मई, 2003 के उपरान्त हुई है, उनको भावी तिथि से ओपीएस पैंशन दी जाएगी। नियमों में आवश्यक संशोधन के उपरान्त एनपीएस में सरकार और कर्मचारियों द्वारा जारी अंशदान 1 अप्रैल, 2023 से बन्द हो जाएगा। यदि कोई कर्मचारी एनपीएस के तहत शासित होना चाहते हैं तो वे अपनी सहमति एनपीएस में रहने के लिए सरकार को दे सकते हैं। ओपीएस लागू करने पर सरकार वर्ष 2023-24 में 1000 करोड़ रूपये अतिरिक्त व्यय करेगी। मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार से प्रदेश की 8000 करोड़ रूपये एनपीएस राशि को लौटाने का प्रस्ताव भी पारित किया है। मंत्रिमंडल ने वित्त विभाग को इस सम्बन्ध में नियमों में बदलाव करने तथा आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है।

हिमाचल की तीसरी कैबिनेट बैठक, 6 मार्च को, बजट सत्र से पहले फिर लिए जाएंगे अहम फैसले

March 4, 2023

प्रजासत्ता ब्यूरो| हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की अगली बैठक 6 मार्च सोमवार को....

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पुरानी पैंशन योजना को अमलीजामा पहनाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से लगभग 1.36 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे तथा भविष्य में जो नए कर्मचारी सरकारी सेवा में नियुक्त होंगे, वे पुरानी पैंशन व्यवस्था में आयेंगे। इन कर्मचारियों को जीपीएफ के अन्तर्गत भी लाया जाएगा तथा जिन एनपीएस कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 15 मई, 2003 के उपरान्त हुई है, उनको भावी तिथि से ओपीएस पैंशन दी जाएगी। नियमों में आवश्यक संशोधन के उपरान्त एनपीएस में सरकार और कर्मचारियों द्वारा जारी अंशदान 1 अप्रैल, 2023 से बन्द हो जाएगा। यदि कोई कर्मचारी एनपीएस के तहत शासित होना चाहते हैं तो वे अपनी सहमति एनपीएस में रहने के लिए सरकार को दे सकते हैं। ओपीएस लागू करने पर सरकार वर्ष 2023-24 में 1000 करोड़ रूपये अतिरिक्त व्यय करेगी। मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार से प्रदेश की 8000 करोड़ रूपये एनपीएस राशि को लौटाने का प्रस्ताव भी पारित किया है। मंत्रिमंडल ने वित्त विभाग को इस सम्बन्ध में नियमों में बदलाव करने तथा आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है।

OPS की SOP को मंजूरी देने पर एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने सरकार का जताया आभार

March 4, 2023

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चौथी कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन....

Himachal News: with CM Sukhvinder Singh Sukkhu , CM Sukhu Health Updates

हिमाचल में है दुनिया की सबसे बेहतरीन पैराग्लाइडिंग साइट: सीएम

March 4, 2023

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार देर शाम बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन....

बद्दी यूनिवर्सिटी में नर्सिंग छात्राओं का हल्ला बोल, प्रबंधकों पर धोखाधड़ी का आरोप

बद्दी यूनिवर्सिटी में नर्सिंग छात्राओं का हल्ला बोल, प्रबंधकों पर धोखाधड़ी का आरोप

March 3, 2023

बद्दी। बद्दी यूनिवर्सिटी में नर्सिंग की छात्राओं ने विवि प्रबंधन के खिलाफ....

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू

सुक्खू सरकार का फैसला: इमरजेंसी के दौरान जेल गए नेताओं को पेंशन बंद

March 3, 2023

प्रजासत्ता ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की 3 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह....

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पुरानी पैंशन योजना को अमलीजामा पहनाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से लगभग 1.36 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे तथा भविष्य में जो नए कर्मचारी सरकारी सेवा में नियुक्त होंगे, वे पुरानी पैंशन व्यवस्था में आयेंगे। इन कर्मचारियों को जीपीएफ के अन्तर्गत भी लाया जाएगा तथा जिन एनपीएस कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 15 मई, 2003 के उपरान्त हुई है, उनको भावी तिथि से ओपीएस पैंशन दी जाएगी। नियमों में आवश्यक संशोधन के उपरान्त एनपीएस में सरकार और कर्मचारियों द्वारा जारी अंशदान 1 अप्रैल, 2023 से बन्द हो जाएगा। यदि कोई कर्मचारी एनपीएस के तहत शासित होना चाहते हैं तो वे अपनी सहमति एनपीएस में रहने के लिए सरकार को दे सकते हैं। ओपीएस लागू करने पर सरकार वर्ष 2023-24 में 1000 करोड़ रूपये अतिरिक्त व्यय करेगी। मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार से प्रदेश की 8000 करोड़ रूपये एनपीएस राशि को लौटाने का प्रस्ताव भी पारित किया है। मंत्रिमंडल ने वित्त विभाग को इस सम्बन्ध में नियमों में बदलाव करने तथा आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है।

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय: 1 अप्रैल 2023 से मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ, आशा वर्कर के 780 पद भरेंगे

March 3, 2023

शिमला| मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित....

Himachal News: पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर

प्रदेश में 20 कॉलेजों को बंद करना निराशाजनक :- जयराम

March 3, 2023

शिमला| नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अब सरकार को काम....

रामपुर में शहीद जवान पवन का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, नम आखों से हुई शहीद की विदाई

रामपुर में शहीद जवान पवन का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, नम आखों से हुई शहीद की विदाई

March 2, 2023

रामपुर के पिथ्वी गांव में जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के पदगामपोरा....

मुख्यमंत्री ने ई-वाहन निर्माण कंपनियों से हिमाचल स्पेसिफिक प्रोटो टाइप इलेक्ट्रिक बसों के निर्माण का आग्रह किया
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