HP Revenue Department Employees News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने राजस्व विभाग के सभी नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारियों के मंडलीय, जिला और बंदोबस्त कैडर को राज्य कैडर में शामिल कर दिया है। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) ओंकार चंद शर्मा ने आधिकारिक अधिसूचना जारी की है।
इस फैसले के साथ ही राजस्व कर्मियों की जिला कैडर बहाल रखने की मांग को भी खारिज कर दिया गया है। अधिसूचना जारी होने के बाद अब प्रदेश में किसी भी राजस्व विभाग के अधिकारी या कर्मचारी को कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकेगा। इसके साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव-सह-वित्त आयुक्त (राजस्व) को नायब तहसीलदारों की नियुक्ति और अनुशासनात्मक प्राधिकारी बनाया गया है।
भू-अभिलेख निदेशक को मिलेगी जिम्मेदारी
प्रदेश के भू-अभिलेख निदेशक को पटवारियों और कानूनगो की नियुक्ति और अनुशासनात्मक मामलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नायब तहसीलदारों, कानूनगो और पटवारियों की वरिष्ठता और अन्य स्थापना संबंधी मामलों को भी निदेशक भू-अभिलेख के स्तर पर ही निपटाया जाएगा।
भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक संबंधित भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन नहीं हो जाता, तब तक पटवारी, कानूनगो और नायब तहसीलदार के रिक्त पदों को सीधी भर्ती और पदोन्नति के माध्यम से भरने की प्रक्रिया जारी रहेगी। यह प्रक्रिया मौजूदा भर्ती और पदोन्नति नियमों के तहत ही चलेगी।
प्रदेश के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस फैसले को प्रदेश के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर लिए गए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में बताया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से न केवल राजस्व कर्मियों को लाभ होगा, बल्कि प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था भी और मजबूत होगी।
HP Revenue Department के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
इस फैसले के बाद राजस्व विभाग के कर्मचारियों को कैरियर में बेहतर अवसर मिलेंगे। स्थानांतरण की नई व्यवस्था से उन्हें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलेगा, जिससे उनका अनुभव और कौशल बढ़ेगा। साथ ही, इससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता भी बढ़ेगी।
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