अनिल शर्मा | राजा का तालाब
Kangra News: पौंग बांध विस्थापित समिति की एक विशेष बैठक रविवार को फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की उपतहसील राजा का तालाब में सम्पन्न हुई, जिसमें फतेहपुर, ज्वाली, कांगड़ा, हरिपुर, देहरा और नूरपुर से आए करीब 500 विस्थापित परिवारों ने भाग लिया। बैठक में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे विस्थापितों के केस को लेकर चर्चा और दस्तावेजी तैयारी की गई।
बैठक में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे, जो विस्थापितों के केस की पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पौंग बांध विस्थापितों के केस की अंतिम सुनवाई जुलाई 2025 में संभावित है, और इसके लिए संबंधित दस्तावेजों की तैयारी तेज़ की जा रही है।
“राजस्थान के भू-माफिया घबरा रहे, फिर रच रहे साजिश” – समिति प्रधान हंस राज
विस्थापित समिति के प्रधान हंस राज ने कहा कि केस की मजबूती को देखते हुए राजस्थान के श्रीगंगानगर में आरक्षित भूमि पर कब्जा जमाए बैठे भू-माफियाओं में घबराहट है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये माफिया अब केंद्र सरकार के कुछ नेताओं से मिलकर फिर से कुचक्र रचने की कोशिश कर रहे हैं।
समिति ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर भरोसा जताते हुए कहा कि वे अपने वादे के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में देश का एक बेहतरीन अधिवक्ता जरूर नियुक्त करेंगे, जो राजस्थान सरकार के वकीलों की फौज का मजबूती से सामना कर सके।
5 दशक से झेल रहे अन्याय, तीसरी पीढ़ी को भी नहीं मिला न्याय
वरिष्ठ उपाध्यक्ष एम.एल. कोंडल ने कहा कि विस्थापित पिछले 5 दशकों से फुटबॉल की तरह उछाले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज तीसरी पीढ़ी को भी न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, लेकिन वहां भी राजस्थान सरकार ने वकीलों की पूरी फौज खड़ी कर दी है।
उन्होंने आरोप लगाया कि आज भी राजस्थान सरकार विस्थापितों के हितों को दबाने पर तुली हुई है। कोंडल ने प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी से भी अपेक्षा जताई कि वे केस में आर्थिक संसाधनों की कोई कमी नहीं आने देंगे, जैसा कि पहले उन्होंने आश्वस्त किया था।
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