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New Delhi: जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपनी जेड प्लस सुरक्षा वापस लिए जाने पर केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा है। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है, इसका जिम्मेदार केंद्र होगा। मुझे सरकार के विरोध की सजा मिली है।
सत्यपाल मलिक के राज्यपाल रहते केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया था।
मुझ पर कभी भी हो सकता है हमला
सत्यपाल मलिक ने कहा कि पुलिस मुख्यालय से पता चला है कि उन्हें अब जेड प्लस ब्रैकेट के तहत एलीट कमांडो की सुरक्षा नहीं मिलेगी, जो कि भारत में एक नेता के लिए सुरक्षा का सबसे अच्छा कवच है।
उन्होंने बताया कि मुझे अभी-अभी एक पीएसओ दिया गया है, जो पिछले तीन दिनों से नहीं आया है। कोई भी मुझ पर हमला कर सकता है।
पिछले राज्यपालों के पास सिक्योरिटी
मलिक ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के सभी पिछले राज्यपालों के पास अच्छा सुरक्षा घेरा है। अगर मुझे कुछ होता है, तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। जब मैं राज्यपाल था तो मैंने केवल जम्मू-कश्मीर में विधानसभा भंग की थी। अनुच्छेद 370 (संविधान के तहत) ) मेरे कार्यकाल के दौरान हटा दिया गया था।
अक्सर सरकार को घेरते रहते हैं मलिक
दरअसल, सत्यपाल मलिक अक्सर केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते रहते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ उन्होंने सरकार का जमकर विरोध किया और किसानों का खुलकर समर्थन किया था। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में दो फाइलों को मंजूरी दिए जाने के लिए 300 करोड़ की पेशकश का आरोप लगाया था। सीबीआई मामले की जांच कर रही है।
मलिक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक समूह चिकित्सा बीमा योजना का ठेका देने और जम्मू-कश्मीर में किरू पनबिजली परियोजना से जुड़े 2,200 करोड़ रुपये के नागरिक कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था।
सीबीआई ने अपनी पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और ट्रिनिटी री-इंश्योरेंस ब्रोकर्स को आरोपी बनाया है। दूसरे मामले में सीबीआई ई-टेंडर के नियमों के कथित उल्लंघन की जांच कर रही है।
2018 में जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल बने थे मलिक
मलिक को 2017 में बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उन्हें 2018 में जम्मू और कश्मीर, 2019 में गोवा और 2020 में मेघालय का राज्यपाल बनाया गया था।
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