Supreme Court
Himachal News: अब नगर निकाय चुनावों में वोट डाल पाएंगे विधायक, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हिमाचल हाईकोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें विधायकों को नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में वोट डालने से वंचित कर दिया गया था।
Cockroach Janata Party विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, मामले में सीबीआई जांच की मांग
CJP CBI Investigation: कॉकरोच जनता पार्टी विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिका में फर्जी लॉ डिग्री और पहचान के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए सीबीआई से स्वतंत्र जांच और एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगाई गई है।
Supreme Court News: देश की शीर्ष अदालत में बड़ा बदलाव, अब 33 नहीं, 37 जज सुनेंगे आपकी समस्या..
Supreme Court Judges Strength: केंद्र सरकार की कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की शीर्ष अदालत के लिए एक नया अध्यादेश जारी किया है, जिसके बाद अब जजों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई है।
करिश्मा के बच्चों की जगी उम्मीदें, 11 हजार करोड़ की संपत्ति विवाद में अब पूर्व CJI कराएंगे समझौता
Rani Kapur vs Priya Sachdev Kapur Sona Group Dispute: सुप्रीम कोर्ट ने सोना ग्रुप के उत्तराधिकार विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा है, जहां पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ रानी कपूर और प्रिया कपूर के बीच सुलह कराएंगे।
Himachal News: सुप्रीमकोर्ट की हिमाचल हाईकोर्ट को सलाह, चुनी सरकार को काम करने दे, बार-बार हस्तक्षेप ठीक नहीं..!
Himachal News Today: सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट की दखलअंदाजी पर नाराजगी जताई और कहा कि ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट निर्वाचित सरकार को काम नहीं करने दे रहा है। कोर्ट ने भविष्य में ऐसे हस्तक्षेप पर गंभीरता से विचार करने की चेतावनी दी।
Supreme Court On RERA: जानिए ! सुप्रीमकोर्ट ने गुस्से में क्यों कहा बंद करो RERA, कहा -डिफॉल्टर बिल्डर्स का बचाव करने वाली संस्था बना
Supreme Court Himachal Pradesh RERA office shift case: सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को बड़ी राहत देते हुए RERA दफ्तर को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने की अनुमति दे दी। लेकिन कोर्ट ने यह साफ निर्देश दिया कि शिफ्टिंग के दौरान आम लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
Himachal Breaking News: सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी, हिमाचल ओबीसी आयोग शिमला से धर्मशाला शिफ्ट होगा
Himachal News: सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें ओबीसी आयोग के कार्यालय को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने पर रोक लगाई गई थी। कोर्ट ने कहा कि यह नीतिगत मामला है और आमतौर पर न्यायिक दायरे में नहीं आता।
महिला की मर्जी के बिना किसी को मां बनने के लिए नहीं मजबूर किया जा सकता, Supreme Court ने 30 सप्ताह के गर्भपात की अनुमति दी
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक निर्णय देते....
Himachal Panchayat Elections: सुक्खू सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
Himachal Panchayat Elections: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव का मामला अब अब....
Prevention of Corruption Act: भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, राज्य पुलिस कर सकती है केंद्रीय कर्मचारियों की जांच’
Prevention of Corruption Act: देश की सर्वोच्च अदालत ने सोमवार, 19 जनवरी....
