Vivad se Vishwas 2.0: केंद्र सरकार एक अक्टूबर से प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास 2.0’ (Vivad se Vishwas 2.0) का शुभारंभ करने जा रही है। इस योजना की घोषणा केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मंला सीता रमण ने जुलाई में पेश किए गए बजट 2024-25 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लंबित आयकर विवादों का समाधान करना है।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना में बताया कि केंद्र सरकार द्वारा यह योजना लागू करने की तारीख एक अक्टूबर 2024 निश्चित की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्तमान में, लगभग 35 लाख करोड़ रुपये की 2.7 करोड़ प्रत्यक्ष कर मांगों पर विभिन्न कानूनी मंचों पर विवाद चल रहे हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि केंद्र सरकार करों को सरल बनाने, करदाता सेवाओं में सुधार करने, कर में निश्चितता लाने और राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ मुकदमेबाजी को कम करने के प्रयास जारी रखेगी।
‘विवाद से विश्वास’ योजना (Vivad se Vishwas Scheme) का पहला चरण 2020 में शुरू किया गया था, जिसके तहत लगभग एक लाख करदाताओं ने लाभ उठाया था और सरकार को करीब 75,000 करोड़ रुपये का कर प्राप्त हुआ। अब ‘विवाद से विश्वास 2.0’ योजना के माध्यम से सरकार फिर से करदाताओं को राहत देने और विवादों का समाधान करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।
गौरतलब है कि इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य टैक्सपेयर्स को एक सरल और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से अपने लंबित विवादों का समाधान उपलब्ध कराना है। इससे न केवल करदाताओं को लाभ होगा, बल्कि इससे सरकारी राजस्व में भी वृद्धि की उम्मीद की जा रही है।
‘विवाद से विश्वास’ योजना (Vivad se Vishwas Scheme) के अंतर्गत करदाता अपनी लंबित मांगों को सुलझाने का एक अंतिम अवसर प्राप्त करेंगे, जिससे उन्हें कानून की जटिलताओं से मुक्ति मिलेगी। यह कदम कर प्रणाली में विश्वास बढ़ाने और करदाताओं के साथ सरकार के संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
