ELI Scheme: हिमाचल प्रदेश में इंप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव योजना (ELI Scheme) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें श्रमिकों के हितों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।इस बैठक की अगुआई श्रम एवं रोजगार सचिव प्रियंका बसु इंग्टी ने की।
दरअसल हाल ही में सरकार ने Employment Linked Incentive Scheme को लॉन्च किया है, जिसका संचालन EPFO द्वारा किया जाएगा। इस बैठक में श्रम सचिव प्रियंका बसु इंग्टी ने बताया कि ईएलआई योजना के लिए बैठक का उद्देश्य राज्य में रणनीति बनाना, कवरेज सुनिश्चित करना और नियोक्ताओं-कर्मचारियों में जागरूकता बढ़ाना है।
उन्होंने सामाजिक सुरक्षा व स्थायी रोजगार को योजना का मुख्य लक्ष्य बताया। बैठक में नियोक्ता संघ, औद्योगिक निकाय और ट्रेड यूनियनों के साथ जागरूकता शिविर और कार्यशालाओं की योजना बनी। सचिव ने कहा कि कई ठेकेदार ईपीएफ अधिनियम का पालन नहीं कर रहे, जिसे ठीक करने के लिए श्रम विभाग ईपीएफओ के साथ तालमेल करेगा, ताकि अधिक नियोक्ता और कर्मचारी लाभ पा सकें।
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राकेश कुमार ने बताया कि शिमला ईपीएफ कार्यालय इंटरनेट मीडिया पर रोजाना ईएलआई योजना की जानकारी अपडेट कर नियोक्ताओं को मेल से जागरूक कर रहा है। योजना के तहत नए पंजीकृत कर्मचारियों को, जिनका मासिक वेतन एक लाख रुपये तक है, सरकार दो किश्तों में 15,000 रुपये तक का ईपीएफ वेतन देगी।
ELI Scheme से किन्हें मिलेगा फायदा, समझ लीजिए
ELI स्कीम को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन संचालित करेगा। इस बीच जितने भी रोजगार सृजित होंगे, उन पर लाभ होगा। स्कीम के दो हिस्से हैं, पहले भाग में वैसे युवा हैं जो पहली बार नौकरी में लगे हैं और ईपीएफओ के पास रजिस्टर्ड हैं।
सरकार की ओर से उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस स्कीम में वैसे नए नौकरी पेशा युवाओं को लाभ मिलेगा जिनकी सैलरी अधिकतम 1 लाख रुपए प्रति माह तक है। उन्हें एक महीने की ईपीएफ वेतन राशि 15,000 रुपए दो किस्तों में मिलेगी।
दूसरी किस्त के बाद सरकार कराएगी ये कोर्स
ये स्कीम दो साल के लिए वैध होगी, लेकिन जो एम्प्लॉयर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हैं, उन्हें अतिरिक्त दो साल यानी चार साल के लिए इस स्कीम का लाभ मिलेगा। सरकार नए एम्प्लॉई को वित्तीय जागरूकता का कोर्स भी कराएगी।
इस स्कीम के तहत उन्हें सेविंग्स के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रोत्साहन राशि की दूसरी किस्त के बाद ये कोर्स करना होगा। इस स्कीम के तहत सरकार देश में नए रोजगार सृजन के लिए प्रयासरत है।
ELI Scheme: क्या है स्कीम का मकसद?
हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ईएलआई) योजना शुरू की है। इस योजना के तहत नए नौकरीपेशा युवाओं को सरकार 15,000 रुपये की सहायता प्रदान करेगी। योजना का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा किया जाएगा।
बता दें कि मोदी सरकार ने पिछले बजट में युवाओं के लिए प्रोत्साहन योजना का ऐलान किया था। ये योजना पीएम मोदी के 5 योजनाओं के उस पैकेज का हिस्सा है, जिसके तहत कुल 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल विकास व अन्य सुविधाएं मुहैया कराना है। इसका मकसद देश में भविष्य के लिए कुशल वर्कफोर्स तैयार करना और युवाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है।
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