Online Gaming Bill 2025: ऑनलाइन मनी गेमिंग पर लगाम लगाने वाला बहुप्रतीक्षित ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 राज्यसभा में भारी मतों से पास हो गया है। अब केवल राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। इस बिल के तहत ड्रीम-11, मोबाइल प्रीमियर लीग (एमपीएल), हाउजैट, विनजो और पोकरबाजी जैसे लोकप्रिय ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा, जबकि ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देने का रास्ता साफ होगा।
उल्लेखनीय है कि ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 (प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, 2025) लोकसभा में 20 अगस्त 2025 को पास हो चुका है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे पेश किया था, और विपक्ष के हंगामे के बीच इसे बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। यह बिल अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून का रूप लेगा
क्या है बिल के प्रमुख प्रावधान?
नए कानून के तहत सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स, जहां पैसे जमा कर रुपये या पुरस्कार जीतने की उम्मीद हो, पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इन गेम्स के विज्ञापनों पर भी रोक होगी। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऐसे प्लेटफॉर्म्स के लिए धनराशि हस्तांतरित करने से मना किया गया है। कानून का उल्लंघन करने वालों को 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
क्यों जरूरी था यह बिल?
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण कई लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को वित्तीय सहायता देने के लिए किया गया है। कुछ मामलों में आतंकी संगठनों ने इन गेमिंग ऐप्स को मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के रूप में भी इस्तेमाल किया। वैष्णव ने जोर देकर कहा कि यह बिल न केवल हानिकारक गतिविधियों पर रोक लगाएगा, बल्कि भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी) जैसे संस्थानों के जरिए भारत को गेमिंग विकास का वैश्विक केंद्र बनाने में मदद करेगा।
ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को मिलेगा बढ़ावा
इस बिल का एक सकारात्मक पहलू यह है कि यह ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को प्रोत्साहित करेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य गेमिंग के रचनात्मक और सकारात्मक पहलुओं को बढ़ावा देना है, ताकि भारत इस क्षेत्र में नवाचार का केंद्र बन सके।
क्या होगा प्रभाव?
इस कानून के लागू होने के बाद ड्रीम-11, एमपीएल, विनजो जैसे ऐप्स पर प्रतिबंध लगने से ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने में कारगर होगा, लेकिन कुछ वैध गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को भी नए नियमों के तहत खुद को ढालना होगा।राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह बिल देश में ऑनलाइन गेमिंग के परिदृश्य को पूरी तरह बदल सकता है, जिससे अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी।
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