PM E-DRIVE Scheme: देश में PM E-DRIVE योजना के तहत EV चार्जिंग स्टेशनों की नई गाइडलाइन जारी की गई हैं। इन गाइडलाइंस में EV चार्जिंग स्टेशन लगाने पर सब्सिडी की बात कही गई है। बता दें कि केंद्र सरकार जल्द ही सरकारी दफ्तर,अस्पताल, कॉलेजों में EV चार्जिंग स्टेशन लगाने पर सरकार 100 फीसदी तक की सब्सिडी देगी।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सड़क मंत्रालय ज्यादा ट्रैफिक वाले रूट्स की पहचान करेगा। पूरे भारत में चार्जिंग के लिए एक ऐप बनेगा और PM E-DRIVE योजना के तहत EV चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित किया जायेगा। चार्जिंग इंफ्रा के लिए 2,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। नई गाइडलाइंस के तहत सरकारी दफ्तर, अस्पताल, कॉलेज, CPSEs में चार्जिंग स्टेशन लगाने पर 100 फीसदी सब्सिडी की जाएगी। यहां इंफ्रा और चार्जर लगाने पर 100 फीसदी सब्सिडी मिलेगी।
एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, PSU फ्यूल पंप में इंफ्रा और चार्जर लगाने पर 80 फीसदी तक सब्सिडी मिलेगी। बस स्टेशन, पार्किंग, टोल प्लाजा में भी इसके लिए 80 फीसदी तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इसी तह मॉल और मार्केट में इंफ्रा तैयार करने पर 80 फीसदी तक सब्सिडी देने का प्रावधान है।
रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधा के लिए दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों, राज्यों की राजधानियों, स्मार्ट शहरों और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शहरों के अलावा प्रमुख औद्योगिक केंद्रों और बंदरगाहों को जोड़ने वाले उच्च यातायात वाले राजमार्गों पर चार्जिंग स्टेशन लगाने को प्राथमिकता दी जाएगी।
केंद्र सरकार कि तरफ से BHEL को यह प्रोजेक्ट लागू करने के लिए एजेंसी बनाया गया है। जबकि आईएफसीआई इसके लिए प्रोजेक्टर मैनेजेंट एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। इसके अलावा BHEL ईवी चार्जर्स को इंटीग्रेट करने के लिए एक नेशनल इंटीग्रेशन सेंटर और मोबाइल ऐप भी विकसित करेगा, जो खोज, रीयल-टाइम अपडेट, स्लॉट बुकिंग और भुगतान सुविधाएं प्रदान करेगा।
इस योजना के लिए सब्सिडी का वितरण दो फेज में किया जाएगा। इसमें से 70 फीसदी खरीद के फेज में और बकाया 30 फीसदी सब्सिडी इंटीग्रेटेड हब के साथ कमीशनिंग और इंटीग्रेशन के बाद दी जाएगी।
