शिमला ब्यूरो |
Himachal News: हिमाचल सरकार ने पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग में मर्जर की मांग को लेकर तीन सप्ताह से हड़ताल पर चल रहे कनिष्ठ अभियंताओं की सेवाओं को टर्मिनेट करने के निर्देश दिए है।इस बाबत विभाग के डॉयरेक्टर ऋग्वेद ठाकुर ने वीरवार को आदेश जारी किए गए। इसमें स्पष्ट कहा गया कि जो जेई नोटिस के बावजूद काम पर नहीं लौट रहे हैं। ऐसे में इन कर्मचारियों को टर्मिनेट करने का प्रोसेस शुरू किया जाए।
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हालांकि जेई के अलावा अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के संबंध में कोई आदेश नहीं है। कई जिलो के डीसी ने इस संदर्भ में विभाग से सपष्टीकरण मांगा है कि टर्मिनेशन प्रोसेस कैसे शुरू करना है। हड़ताली कर्मचारियों को पहले सस्पेंड करना है या सीधा टर्मिनेशन प्रोसस शुरू करना है। इनक्वायरी अफसर किसे बनाया और चार्जशीट कैसे बनानी है।
विभाग की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि टर्मिनेशन के बाद एक बार जब जेई के पद खाली हो जाएंगे। इसके बाद नए जेई को आउटसोर्स किया जाए। नए जेई को आउटसोर्स करने के लिए राज्य इलेक्ट्रिॉनिक्स डवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। विभाग की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि जिला परिषद के जेई के हड़ताल पर जाने से मनरेगा व अन्य काम काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे है। ऐसे में इन्हें 18 अक्तूबर तक काम पर वापिस आने का नोटिस दिया गया था।
गौरलतब है कि पिछले 20 दिन से जिला परिषद काडर के कर्मचारी हड़ताल पर है। इनमें जेई के अलावा पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक और अन्य श्रेणियों के कर्मचारी भी शामिल है। हड़ताल पर बैठे कुल कर्मचारियों की संख्या करीब 4700 तक बताई जा रही है। जिला परिषद कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि इन कर्मचारियों को जिला परिषद काडर से पंचायतीराज विभाग में मर्ज किया जाए।
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