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Maharashtra Govt Jobs 2026: महाराष्ट्र में 70,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां! CM फडणवीस ने किया ‘महा-भर्ती’ का बड़ा ऐलान

Maharashtra Public Civil Service Recruitment: महाराष्ट्र सरकार जल्द ही 70,000 से अधिक पदों पर भर्ती शुरू करेगी। इसमें 50,000 पद महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए और बाकी मान्यता प्राप्त एजेंसियों से भरे जाएंगे।
Maharashtra Govt Jobs 2026: महाराष्ट्र में 70,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां! CM फडणवीस ने किया 'महा-भर्ती' का बड़ा ऐलान
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Maharashtra Govt Jobs 2026: महाराष्ट्र के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का बड़ा मौका आया है। राज्य सरकार ने 70,000 से ज्यादा पदों पर ‘महा-भर्ती’ का ऐलान किया है। सोमवार को मुंबई में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में हुई हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये भर्तियां अलग-अलग चरणों में होंगी और पूरी तरह पारदर्शी तरीके से भरी जाएंगी।

सीएम फडणवीस ने बताया कि इनमें से लगभग 50,000 पद महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन (MPSC) के जरिए भरे जाएंगे। बाकी 20,000 पदों की जिम्मेदारी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भर्ती एजेंसियों को दी जा सकती है। ये एजेंसियां परीक्षा आयोजित करेंगी और चयन प्रक्रिया संभालेंगी।

मीटिंग में भर्ती के नए राज्यव्यापी सिस्टम पर विस्तार से चर्चा हुई। फोकस ट्रांसपेरेंसी, तेजी और गैर-जरूरी कागजी काम को खत्म करने पर रहा। सीएम ने निर्देश दिए कि भर्ती प्रक्रिया में ऑनलाइन और डिजिटल वेरिफिकेशन मॉडल लागू किया जाए। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट में लिखा कि भविष्य के लिए तैयार महाराष्ट्र बनाने के लिए गवर्नेंस सुधार जरूरी हैं। जल्द ही पूरे राज्य में नया भर्ती सिस्टम शुरू होगा।

फडणवीस ने कहा कि भर्ती के फैसले जरूरी स्किल्स, सेवा प्रवेश नियमों, योग्यता और काम की प्रकृति के आधार पर होंगे। उन्होंने सभी मुख्य विभागों को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और भर्ती में पारदर्शिता को प्राथमिकता देते हुए बड़े प्रशासनिक सुधार तेज करने का आदेश दिया। सेवा भर्ती नियमों में बदलाव का फैसला जल्द कैबिनेट मीटिंग में लिया जाएगा।

सीएम ने डिजिटल वेरिफिकेशन पर जोर देते हुए कहा कि पासपोर्ट जैसे संवेदनशील दस्तावेजों का ऑनलाइन वेरिफिकेशन संभव है, तो सरकारी भर्ती में भी यही मॉडल अपनाया जा सकता है। विभागों को डिजिलॉकर और ब्लॉकचेन तकनीक के आधार पर सर्टिफिकेट जारी करने की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे प्रक्रिया में किसी तरह का शक, भेदभाव या नाइंसाफी नहीं होगी। सिस्टम पूरी तरह साफ, भरोसेमंद और तेज होगा।

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उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र ने अपना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मॉडल पेश किया था। इसकी काफी सराहना हुई और दूसरे राज्यों को इसे अपनाने की सलाह दी गई। इससे महाराष्ट्र गवर्नेंस सुधारों में दूसरों के लिए उदाहरण बन गया है।

अगले साल महाराष्ट्र में नया गवर्नेंस रिफॉर्म मॉडल लॉन्च होगा, जिसमें हर विभाग अहम भूमिका निभाएगा। चीफ सेक्रेटरी और अन्य सीनियर अधिकारी मीटिंग में मौजूद थे। यह घोषणा उन लाखों युवाओं के लिए खुशी की बात है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं।

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