GST Reform: जीएसटी काउंसिल ने 3 सितंबर 2025 को अपनी 56वीं बैठक में ऐतिहासिक फैसला लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जीएसटी ढांचे को सरल करते हुए 12% और 28% स्लैब को खत्म कर केवल दो स्लैब 5% और 18% लागू करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। यह बैठक 4 सितंबर तक चलेगी और अगले जनरेशन टैक्स सुधारों की नींव रखेगी।
175 वस्तुओं पर टैक्स में राहत
सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार नए प्रस्ताव के तहत करीब 175 वस्तुओं पर जीएसटी दरों में भारी कटौती होगी। रोजमर्रा की जरूरी चीजें जैसे पैक्ड दूध, पनीर, और पिज्जा ब्रेड पर 0% जीएसटी लगाने की योजना है। गंभीर बीमारियों और कैंसर की दवाओं पर भी 0% टैक्स और मेडिकल उपकरणों पर 5% टैक्स का प्रस्ताव है। बटर, घी, तेल, ड्राई फ्रूट्स, माल्ट, पेस्ट्री, केक, और बिस्किट जैसी वस्तुओं पर 5% जीएसटी लागू हो सकता है। सोलर कुकर और ऊर्जा-कुशल उत्पादों को भी 5% स्लैब में रखा जाएगा।
किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात
बैठक में कृषि क्षेत्र के लिए भी राहत भरे फैसले लिए गए हैं। ट्रैक्टर, उर्वरक, बायो-पेस्टिसाइड, ड्रिप इरिगेशन उपकरण, स्प्रिंकलर, और मैकेनिकल स्प्रेयर पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है। बीज ड्रिल और थ्रेशर जैसे कृषि उपकरणों पर भी टैक्स में कटौती होगी, जिससे किसानों को आर्थिक बोझ कम होगा।
लक्जरी और सिन गुड्स पर भारी टैक्स
पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू उत्पाद, सॉफ्ट ड्रिंक, और फ्रूट ड्रिंक जैसी सिन और लक्जरी वस्तुओं पर 40% जीएसटी के साथ अतिरिक्त ड्यूटी लगाने की योजना है। इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा, जबकि आम आदमी की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित रहेगा।
जीएसटी काउंसिल ने रिटर्न फाइलिंग, रिफंड प्रक्रिया, और टैक्स अनुपालन को सरल बनाने के लिए भी कदम उठाए हैं। यह फैसला मध्यम वर्ग को महंगाई से निजात दिलाने और ऑटोमोबाइल, कृषि, और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने में कारगर होगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक 4 सितंबर को भी जारी रहेगी, जिसमें इन प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाएगा। उम्मीद है कि यह “दिवाली गिफ्ट” आम आदमी और उद्योगों के लिए राहत लेकर आएगा।
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