Himachal News: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार को बिलासपुर पहुंचे। बिलासपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यहां पहुंचने उन्होंने प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा चल रहे राहत कार्यों का फीडबैक लिया। यही नहीं उन्होंने प्रदेश की जनता और सरकार को आश्वासन दिया कि केंद्र की ओर से पूरा सहयोग किया जाएगा। केंद्र सरकार का हिमाचल के प्रति सदैव विशेष सकारात्मक योगदान रहा है और भविष्य में भी रहेगा।

याहं आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान नड्डा ने कहा कि प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा बहुत दुखद है। आपदा में काल का ग्रास बने हमारे लोगों और आपदा से प्रभावित हुए लोगों के लिए संवेदना वक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि आपदा के लिए केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को सहायता राशि जारी की है। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी करोड़ों का फंड केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश सरकार को जारी किया गया है, लेकिन प्रदेश सरकार उस पैसे का अभी तक पूरी तरह उपयोग नहीं कर पाई है जो इस प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय है।

जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रदेश को प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए पिछले तीन सालों के अंदर एसडीआरएफ के तहत 1736 करोड़, एनडीआरएफ के तहत 1071 करोड़ और स्टेट डिजास्टर मेटिगेशन फंड के तहत 339 करोड़ प्रदान किए हैं। अभी हाल ही में गृह मंत्री ने पोस्ट डिजास्टर रिहेव्लिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन फंड (पीडीआरआरएफ) के तहत 2006 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।

उन्होंने कहा कि 2021 से 2025 तक स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ही आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फास्ट्रक्चर मिशन के तहत प्रदेश को 360 करोड़ 11 लाख रुपये प्रदान किए हैं, जिसमें से केवल प्रदेश सरकार केवल 78 करोड़ ही खर्च कर पाई है। इस योजना के तहत प्रदेश में 73 ब्लाक लेवल पब्लिक हेल्थ यूनिट बनाए जाने प्रस्तावित हैं, जिनमें से मौजूदा समय में छह ही बन पाए हैं, जबकि 14 के टेंडर हुए हैं।

जेपी नड्डा ने कहा कि इसी प्रकार प्रदेश में 8 क्रिटिकल केयर यूनिट स्थापित होने हैं, जिसमें रोहडू, रिकांगपिओ, घवांडल, टांडा, मंडी अस्पताल व पांवटा सहिब शामिल हैं। प्रदेश को 15वें वित्तायोग से 521 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जिसमें से केवल 128 करोड़ 62 लाख ही खर्च हुए हैं।

जेपी नड्डा ने कहा कि गत 25 मई को मुख्यमंत्री उनसे मिलने गए थे। इस दौरान उन्होंने जायका से पैसा दिलवाने का आग्रह किया था जिस पर गत 30 जून को 1138 करोड़ रुपये केंद्र ने मंजूर किए। जिसमें से प्रदेश सरकार को 1024 करोड़ रुपये ग्रांट इन एड दिए गए हैं, जबकि शेष राशि सस्ते लोन पर उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश सरकार ने केंद्रीय योजनाएं समय पर लागू नहीं कीं, तो इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा।

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