Himachal High Court
भ्रष्टाचार के आरोपियों को हाईकोर्ट का बड़ा झटका, अब सिर्फ ‘इस एक चालाकी’ से रद्द नहीं होगी FIR
अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल जांच या चार्जशीट दाखिल करने में हुई देरी के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता है।
आउटसोर्स भर्तियों को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट का कड़ा आदेश, सरकार को लगाई फटकार
Himachal High Court Outsource Recruitment Ban: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य में आउटसोर्स नियुक्तियों को भेदभावपूर्ण और मनमाना बताते हुए कड़ा रुख अपनाया है और सरकार को भर्ती नियमों का पालन करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।
वैध परमिट और शराब की बोतलों पर गलत नंबर… जानिए हिमाचल हाईकोर्ट ने क्यों खारिज कर दिया 400 पेटी शराब से जुड़ा पूरा केस?
Himachal Pradesh Excise Act Section 39: हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वैध परमिट के साथ परिवहन की जा रही शराब पर मानवीय त्रुटि के कारण गलत बैच नंबर अंकित होने मात्र से उसे अवैध ट्रांसपोर्ट नहीं माना जा सकता और न ही धारा 39 के तहत मुकदमा चलाया जा
Himachal High Court को मिले 3 नए जज, कॉलेजियम ने अचानक फाइनल किए ये बड़े नाम
Himachal News: हिमाचल हाई कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीन नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व वाले कॉलेजियम ने जिला न्यायिक अधिकारियों चिराग भानु सिंह, भूपेश शर्मा और योगेश जसवाल के नामों को मंजूरी दी।
सुक्खू सरकार को झटका, 102 साल पुराने अस्पताल को बचाने की बड़ी जीत, हाईकोर्ट ने रोका फैसला
Shimla News: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला के ऐतिहासिक कमला नेहरू अस्पताल की सेवाओं को आईजीएमसी स्थानांतरित करने के सरकार के निर्णय पर अंतरिम रोक लगा दी है और स्वास्थ्य विभाग से इस कदम के पीछे स्पष्ट कारण मांगे हैं।
Himachal News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मांगी डॉक्टरों की लिस्ट, ट्राइबल पोस्टिंग पर सरकार से कड़ा सवाल
Himachal Tribal Area Posting Rule: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से उन बाल रोग विशेषज्ञों की सूची मांगी है जिन्होंने कभी जनजातीय क्षेत्रों में सेवाएं नहीं दी हैं, साथ ही स्टाफ की कमी के आधार पर तबादला रोकने पर कड़ा रुख अपनाया है।
Himachal News: शिमला एयर कनेक्टिविटी पर हाईकोर्ट की केंद्र को 10 दिन की डेडलाइन,अस्पतालों में खराब लिफ्टो पर राज्य सरकार की हुई खिंचाई
Himachal High Court: हिमाचल हाई कोर्ट ने राजधानी शिमला को हवाई सेवा से न जोड़ने पर केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय के प्रति कड़ी नाराजगी जताई है, इसके अलावा राज्य के सरकारी अस्पतालों में खराब लिफ्टों को लेकर सरकार की खिंचाई करते हुए जवाब तलब किया है।
Himachal High Court Fake Order Case: हिमाचल हाईकोर्ट के फर्जी आदेश बना धोखाधड़ी की कोशिश, RTI से खुली जालसाजी की पोल
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नाम पर फर्जी अदालती आदेश तैयार करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिसके बाद शिमला पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Himachal News: न्यायिक ढांचे में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, सुक्खू सरकार पर ₹10 लाख का जुर्माना और खोखले वादे’ करने पर लगाई कड़ी फटकार
Himachal Pradesh High Court Fine: न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार की सुस्त रफ्तार पर कड़ा संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया ने सरकार की कार्यप्रणाली को "खोखले वादे" करार देते हुए 10 लाख का जुर्माना लगाया और भविष्य के लिए सख्त चेतावनी दी।
HP High Court: अब गृह जिले में नहीं होगी स्टेट कैडर कर्मचारियों की तैनाती, तबादलों के लिए 100-150 KM की दूरी अनिवार्य
Himachal High Court On Transfer Policy: हिमाचल हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को तबादला नीति में कड़े बदलाव के आदेश दिए हैं। अब स्टेट कैडर कर्मचारियों को शुरुआती नियुक्तियों में गृह जिला नहीं मिलेगा और तबादले के लिए न्यूनतम 100-150KM की दूरी तय की गई है।
