Legal News India
Sabarimala Temple Case Supreme Court: क्या धार्मिक परंपराएं अंधविश्वास हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारों पर दिया बड़ा बयान
Women entry in Sabarimala: सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश और धार्मिक प्रथाओं की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि न्यायपालिका यह तय करने का अधिकार रखती है कि कोई परंपरा अंधविश्वास है या नहीं, केवल संसद ही इस पर अंतिम निर्णय नहीं ले सकती।
Himachal High Court Fake Order Case: हिमाचल हाईकोर्ट के फर्जी आदेश बना धोखाधड़ी की कोशिश, RTI से खुली जालसाजी की पोल
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नाम पर फर्जी अदालती आदेश तैयार करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिसके बाद शिमला पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Nirmala Sitharaman Defamation Case: निर्मला सीतारमण के खिलाफ मानहानि मामला खारिज, दिल्ली कोर्ट ने नहीं लिया संज्ञान, जानें क्या था मामला
Political News India: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा द्वारा दायर मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि शिकायत में आगे बढ़ने का कोई ठोस आधार नहीं है।
PM Modi पर टिप्पणी मामला: कांग्रेस नेता ठाकुर सिंह भरमौरी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, सभी आरोपों से हुए बरी
Thakur Singh Bharmouri Case: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता ठाकुर सिंह भरमौरी को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित अभद्र भाषा मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई को रद्द करते हुए कहा कि बिना ठोस सबूतों के मामला खींचना गलत है।
NCERT Textbook Controversy: कक्षा 8 की किताब में ‘न्यायिक भ्रष्टाचार’ पर बवाल! सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद NCERT ने मांगी माफी
NCERT Class 8 Textbook Row: कक्षा 8 की एनसीईआरटी किताब में 'न्यायिक भ्रष्टाचार' के जिक्र पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए इसे संस्थान को बदनाम करने की कोशिश बताया। इसके बाद NCERT ने माफी मांगते हुए किताब का वितरण रोक दिया है।
यौन अपराधों में सिर्फ कानून नहीं, सहानुभूति भी जरूरी’, जजों के लिए बनेगी नई गाइडलाइंस
Supreme Court Guidelines: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के विवादित फैसले को पलटते हुए जजों के लिए नई गाइडलाइंस बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यौन अपराधों की सुनवाई में संवेदनशीलता और भारतीय सामाजिक मूल्यों का होना अनिवार्य है।
Supreme Court on Ponzi Scheme: ठगों की खैर नहीं! वित्तीय घोटालेबाजों को जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा और सख्त फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने पोंजी स्कीम और वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपियों को गंभीर अपराधी माना। जमानत अब अपवाद बनेगी, नियम नहीं। लोगों की आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट का जमानत आदेश रद्द कर दिया गया।
Supreme Court Order on Khair Trees: सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, हिमाचल में सूखे खैर के पेड़ काटने पर अब कोई रोक नहीं
Supreme Court Order on Khair Trees: सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में निजी जमीन पर सूखे, गिरे हुए, फफूंद लगे या सड़े हुए खैर के पेड़ों की कटाई पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। कोर्ट ने कहा कि 1996 के पुराने आदेश में पहले ही संशोधन हो चुके हैं।
Supreme Court On RERA: जानिए ! सुप्रीमकोर्ट ने गुस्से में क्यों कहा बंद करो RERA, कहा -डिफॉल्टर बिल्डर्स का बचाव करने वाली संस्था बना
Supreme Court Himachal Pradesh RERA office shift case: सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को बड़ी राहत देते हुए RERA दफ्तर को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने की अनुमति दे दी। लेकिन कोर्ट ने यह साफ निर्देश दिया कि शिफ्टिंग के दौरान आम लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
