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DSP Vijay Raghuvanshi Case: HP DGP NCSC Hearing Himachal News: DSP विजय कुमार की शिकायत पर SC आयोग सख्त, हिमाचल के DGP और गृह विभाग के ACS को दिल्ली किया तलब

DSP Vijay Raghuvanshi Case: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए हिमाचल के DGP अशोक तिवारी, डीएसपी विजय रघुवंशी मामले में बढ़ी हलचल

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अगस्त 20, 2026

डीएसपी विजय रघुवंशी से जुड़े कथित जातिगत उत्पीड़न और संस्थागत प्रताड़ना के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। आयोग की ओर से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश के बावजूद पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए।

DSP Vijay Raghuvanshi Case: "प्रशासनिक कार्रवाई या सोची-समझी साजिश?" डीएसपी विजय रघुवंशी प्रकरण में तबादले से कथित जातिगत उत्पीड़न तक, जाने पूरी कहानी

DSP Vijay Raghuvanshi Case: “प्रशासनिक कार्रवाई या सोची-समझी साजिश?” डीएसपी विजय रघुवंशी प्रकरण में तबादले से कथित जातिगत उत्पीड़न तक, जाने पूरी कहानी

By PNT
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अगस्त 20, 2026

हिमाचल प्रदेश पुलिस में डीएसपी विजय रघुवंशी से जुड़े जातिगत उत्पीड़न मामले ने राज्य पुलिस की कार्यप्रणाली, वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही और संस्थागत दबाव पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की कार्यवाही पर निर्भर करेगा।

DSP Vijay Raghuvanshi Case: DSP विजय रघुवंशी जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न मामले में डीजीपी की भूमिका पर गंभीर सवाल, क्या कानून एक अधिकारी के लिए अलग और बाकी के लिए अलग था? 

‘वीसी नहीं, व्यक्तिगत पेशी होगी…’, DSP विजय रघुवंशी उत्पीड़न मामले में SC आयोग सख्त, HP DGP की अर्जी खारिज

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अगस्त 18, 2026

Himachal News: हिमाचल प्रदेश पुलिस के डीएसपी विजय रघुवंशी से जुड़े जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के गंभीर आरोपों पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने राज्य के पुलिस महानिदेशक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मांग को खारिज कर दिया है।

हिमाचल में पुलिस उत्पीड़न के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का बड़ा एक्शन, सोलन DC को मिला 15 दिनों का अल्टीमेटम!

हिमाचल में पुलिस उत्पीड़न के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का बड़ा एक्शन, सोलन DC को मिला 15 दिनों का अल्टीमेटम!

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अगस्त 10, 2026

NCSC Notice To DC Solan: सोलन जिले के कंडाघाट निवासी मोहित कुमार की शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने जिला प्रशासन से मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।