Income Tax Bill 2025: आज 11 अगस्त 2025 को देश की संसद में एक ऐसा बिल पेश होने जा रहा है, जो हर टैक्सपेयर के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पुराने और जटिल आयकर कानून 1961 को अलविदा कहते हुए नया आयकर विधेयक 2025 लोकसभा में पेश करेंगी।

यह नया कानून न सिर्फ सरल और पारदर्शी होगा, बल्कि करदाताओं के लिए टैक्स प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा आसान बनाएगा। टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव, छूट की सीमा में बढ़ोतरी और नियमों में कटौती जैसे प्रावधान इस बिल को खास बनाते हैं। आइए, इस नए बिल की 10 सबसे अहम बातों को आसान भाषा में समझते हैं।

Income Tax Bill 2025: नए आयकर विधेयक की 10 खास बातें

1. पुराने कानून को अलविदा: यह बिल 1961 के जटिल आयकर कानून की जगह लेगा। नया कानून पुराने की तुलना में लगभग आधा है, जिससे इसे समझना और लागू करना आसान होगा।
2. कम धाराएं, कम जटिलता: पुराने कानून में 5.12 लाख शब्द और 819 धाराएं थीं, जबकि नए बिल में सिर्फ 2.6 लाख शब्द और 536 धाराएं हैं। 47 अध्यायों को घटाकर 23 कर दिया गया है, जिससे कानून ज्यादा सुगम हो गया है।
3. नए टैक्स स्लैब: अब टैक्स स्लैब को और सरल किया गया है:0-4 लाख रुपये: कोई टैक्स नहीं
   4-8 लाख रुपये: 5% टैक्स
   8-12 लाख रुपये: 10% टैक्स
   12-16 लाख रुपये: 15% टैक्स
   16-20 लाख रुपये: 20% टैक्स
   20-24 लाख रुपये: 25% टैक्स
   24 लाख रुपये से ऊपर: 30% टैक्स
4. छूट की सीमा बढ़ी: सेक्शन 87A के तहत छूट की सीमा अब 60,000 रुपये हो गई है। इसका मतलब है कि 12 लाख रुपये तक की टैक्स योग्य आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा।
5. ‘कर वर्ष’ की नई व्यवस्था: अब आयकर के लिए सिर्फ कर वर्ष (Tax Year) होगा। जिस साल आपकी आय होगी, उसी साल टैक्स देना होगा। यह व्यवस्था टैक्स प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाएगी।
6. पेंशन योजनाओं में राहत: अब निजी पेंशन योजनाओं में एकमुश्त निकासी पर भी सरकारी योजनाओं की तरह टैक्स छूट मिलेगी। पहले यह सुविधा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को थी।
7. स्पष्ट छूट और रिफंड नियम: TDS/TDCS जैसे सभी छूट और रिफंड प्रावधानों को एक सारणी में साफ-साफ दिया गया है, ताकि करदाताओं को नियम समझने में आसानी हो।
8. TDS रिफंड में लचीलापन: अब ITR फाइलिंग के बाद भी बिना किसी जुर्माने के TDS रिफंड क्लेम किया जा सकेगा, जो करदाताओं के लिए बड़ी राहत है।
9. गैर-लाभकारी संगठनों को छूट: धार्मिक ट्रस्टों और गैर-लाभकारी संगठनों को मिलने वाले गुमनाम दान पर टैक्स छूट की सुविधा बरकरार रहेगी।
10. चयन समिति की सिफारिशें शामिल: बिल में चयन समिति की 285 सिफारिशों को पूरी तरह शामिल किया गया है, जो आम करदाताओं के लिए फायदेमंद साबित होंगी।

क्यों है यह बिल खास?

नया आयकर विधेयक 2025 करदाताओं के लिए एक बड़ा तोहफा है। पुराने कानून की जटिलताओं को खत्म कर यह बिल टैक्स प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और समय के अनुरूप बनाएगा। टैक्स स्लैब में बदलाव और छूट की सीमा बढ़ने से मध्यम वर्ग को खास राहत मिलेगी। साथ ही, पेंशन और रिफंड जैसे प्रावधानों में सुधार से करदाताओं का भरोसा बढ़ेगा।

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