Toilet Seat Tax Controversy: हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा शौचालयों की संख्या के आधार पर टैक्स लगाने के प्रस्ताव की देशभर में खूब फजीहत हो रही है। इस आदेश को लेकर भाजपा और जनता सरकार पर तीखे हमले कर रही हैं, जिससे सरकार की विश्वसनीयता को झटका लगा है। इस अनोखे टैक्स ने न केवल राज्य की सरकार की आलोचना की, बल्कि इसे सोशल मीडिया पर भी खूब ट्रोल किया गया। लोगों ने इसे “टॉयलेट टैक्स” का नाम देकर खूब मजाक उड़ा रहे, जिससे सुक्खू सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा है।
पूर्व जयराम सरकार ने भी जारी की गई थी ऐसी ही नोटिफिकेशन
बता दें कि हिमाचल प्रदेश की बीती भाजपा सरकार में भी कुछ ऐसी ही नोटिफिकेशन हुई थी। हालांकि, इस नोटिफिकेशन में टॉयलेट का जिक्र नहीं था, लेकिन सरकार ने सीवरेज पर टैक्स लगाया था। यह अधिसूचना 6 सितंबर 2018 को राज्य की तत्कालीन सरकार ने जारी की थी, जिसकी कॉपी अब सामने आई है, तत्कालीन एसीएस शहरी विकास विभाग राम सुभाग सिंह ने यह अधिसूचना जारी की थी। इस में कहा गया था कि जिन लोगों के पास सरकार के पानी के कनेक्शन नहीं है, लेकिन वह सरकारी सीवरेज कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे 200 रुपये प्रतिमाह सीवरेज चार्जेज शुल्क लिया जाएगा और इसमें हर साल 10% की बढ़ोतरी के आदेश दिए गए हैं।
- Himachal: हाईकोर्ट ने गोविंद सागर झील में वॉटर स्पोर्ट्स गतिविधियों पर डीसी बिलासपुर को जारी किया नोटिस, जवाब तलब
- Iqbal Khan की स्कूल यादें: 177वें स्थापना दिवस पर साझा किए अपने अनुभव..!
- Sirmour News: कोटडी व्यास की 5 खिलाडी स्टेट मे करेंगे सिरमौर का प्रतिनिधित्व
- Kangra News: नगरोटा में शिवलिंग तोड़े जाने की घटना में हुआ ये खुलासा..! जानिए कौन है आरोपी
