Himachal News: पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने देहरा विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विकास पर खुशी जाहिर की, लेकिन साथ ही धर्मशाला में लंबे समय से रुके हुए केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण को लेकर चिंता व्यक्त की।

उन्होंने कहा, “देहरा की नवनिर्वाचित विधायिका कमलेश ठाकुर का बयान पढ़कर बहुत खुशी हुई। उनके अनुसार, विधायिका बनने के बाद छह महीनों में देहरा क्षेत्र में 300 करोड़ रुपये की योजनाएं शुरू हो चुकी हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय को बधाई देता हूं, लेकिन यह याद दिलाना चाहता हूं कि वे केवल देहरा के नहीं, बल्कि धर्मशाला के भी मुख्यमंत्री हैं।”

धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय का काम ठप

शांता कुमार ने बताया कि धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय का भवन पिछले 12 वर्षों से न तो बन पाया है और न ही निर्माण कार्य शुरू हुआ है। उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए लगभग 400 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं, लेकिन हिमाचल सरकार ने अपने हिस्से के 30 करोड़ रुपये अब तक नहीं दिए हैं। वहीं देहरा परिसर के लिए सरकार ने धनराशि जारी कर दी है और वहां निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है।”

कांगड़ा जिले के साथ हो रहा अन्याय

शांता कुमार ने कांगड़ा जिले के साथ हो रहे इस अन्याय पर तीखा सवाल उठाते हुए कहा, “अगर देहरा को 300 करोड़ रुपये दिए जा सकते हैं, तो धर्मशाला के केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए मात्र 30 करोड़ रुपये क्यों नहीं दिए जा सकते?”

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने फोन पर आश्वासन दिया था कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरते ही 30 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। शांता कुमार ने कहा, “मुख्यमंत्री ने खुद दो बार बयान दिया है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति अब बेहतर हो चुकी है। इतना ही नहीं, देहरा में पिछले छह महीनों में 300 करोड़ रुपये की योजनाएं शुरू हो गई हैं। ऐसे में धर्मशाला परिसर के लिए पैसा न देना संविधान और सत्यनिष्ठा की भावना के विपरीत है।”

धर्मशाला और कांगड़ा के लोगों से सवाल

शांता कुमार ने कहा कि धर्मशाला और कांगड़ा के लोग इस भयंकर अन्याय को कैसे सह रहे हैं, यह समझ से परे है। उन्होंने मुख्यमंत्री से विशेष आग्रह करते हुए कहा, “30 करोड़ रुपये जारी करें और 12 वर्षों से रुके हुए धर्मशाला केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण को शुरू करवाएं।”

उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले के साथ ऐसा अन्याय और सहन नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री को अपने वादे और कर्तव्यों को याद रखना चाहिए और जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए।

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